Take a fresh look at your lifestyle.

सहकारी बँकांबाबत RBI ने आणलाय ‘हा’ही नवा नियम; पहा कोणत्या पद्धतीने होणार ठेवीदारांचे हित

पुणे :

Advertisement

सरकारी बँक तोट्यात किंवा अडचणीत असल्यास इतर सक्षम सरकारी बँकेत तिचे विलीनीकरण केले जाते. त्याच पद्धतीने खासगी बँकाबाबतची कार्यवाही केली जाते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank of India RBI) २००५ मधील सहकारी बँक (cooperative bank) एकत्रीकरणाचे दिशानिर्देश यामधील काही त्रुटी दूर करून आता सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा मार्ग खुला झाला आहे.

Advertisement

सध्या देशभरात १ हजार ५३९ सहकारी बँका कार्यरत असून महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वाधिक बँका आहेत. वाढणारी अनुत्पादक कर्जे (एनपीए), वसूल होऊ न शकणारी असुरक्षित कर्जे यामुळे अनेक सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. अशावेळी ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी विलिनीकरण आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलेले आहे.

Advertisement

याबाबतच्या नियमामधील महत्वाचे मुद्दे असे :

Advertisement

१ विलिनीकरणाच्या मसुदा प्रस्तावाला संबंधित दोन्ही (तिन्ही) नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी आवश्यक आहे.

Advertisement

२ संचालक मंडळात बहुमताने मंजूर झालेला विषय रिझर्व्ह बँकेकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. तिथे उभय बँकांच्या आर्थिक बाबींची छाननी करण्यात येईल.
३ विलिनीकरणाचा प्रस्ताव विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून त्या ठरवलाही बहुमताने मंजुरी आवश्यक असेल.

Advertisement

आर्थिक कमकुवत बँकांच्या संचालकांनी स्वत:हून विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आणावा. कारण ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण महत्वाचा असल्याने भविष्यात रिझर्व्ह बँक आर्थिक कमकुवत बँकांवर निर्बंध आणतानाच विलिनीकरणाचा मुद्दाही आणू शकेल. त्यानुसार अडचणीतील सहकारी बँकांनी याची कार्यवाही करायला हरकत नाही, असे विजयकुमार शेळके (बँकिंग तज्ञ, पुणे) यांनी दिव्य मराठीला माहिती देताना म्हटलेले आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन पाटील

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply