Take a fresh look at your lifestyle.

पेट्रोलबाबत ‘तो’ निर्णय शक्यच नाही; कारण असे केल्यास होईल २ लाख कोटींचे नुकसान..!

दिल्ली :

Advertisement

आगामी आठ ते दहा वर्षांपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणे शक्य होणार नाही, कारण यामुळे राज्यांचे दरवर्षी दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त नुकसान होणार आहे, अशी माहिती केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे खासदार सुशील मोदी यांनी राज्यसभेत दिली. त्यांनी विरोधकांना जीएसटी काऊन्सिलमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आव्हान दिले. ते म्हणाले की, भाजपाचे सरकार नसलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्र्यांनीही या काऊन्सिलच्या कोणत्याही निर्णयाचा विरोध केलेला नाही.

Advertisement

पेट्रोलियम पदार्थांद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकारला दरवर्षी पाच लाख कोटींचा महसूल मिळतो. गेल्या काही दिवसांपासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होत आहे. काही राज्यात पेट्रोलच्या दराने शंभरी गाठली आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने टिका करण्यात येत होती. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचीही मागणी केली जात होती. त्यानंतर आज खासदार मोदी यांनी ही माहिती दिली आहे.

Advertisement

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उपस्थित केला जातो आणि मी सदनाकडून हे जाणून घेऊ इच्छितो की पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या दोन लाख कोटीच्या महसुली तोट्याची भरपाई कोण करेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. येत्या आठ त दहा वर्षात जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आणणे शक्य नाही कारण कोणतेही राज्य सरकार दोन लाख कोटी रुपयांचा महसूल गमावू इच्छिणार नाही, मग ते काँग्रेसचे सरकार असो किंवा इतर कोणाचे, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, विरोधी पक्षांकडून पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी मात्र होत आहे.  

Advertisement

संपादन : मुकुंद भालेराव

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply