Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ कर्जदारांना दणका, तर बँकांना ‘दिलासा’; पहा नेमके काय म्हटलेय कोर्टाने

कर्ज स्थगिती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना बँकांना दिलासा दिला आहे. त्याच वेळी रिअल इस्टेट आणि इतर काही उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, व्याज पूर्णपणे माफ केले जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर कोर्टाने कर्ज स्थगिती कालावधी ३१ ऑगस्टपासून पुढे वाढविण्यासही नकार दिला आहे. हा निकाल देतांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की,  या ६ महिन्यांच्या मुदतीच्या काळात व्याजावर व्याज आकारले जाऊ शकत नाही. जर एखाद्या बँकेने व्याजावर व्याज घेतले असेल तर ते परत करावे लागेल, त्यावर कोणताही दिलासा मिळणार नाही.

Advertisement

कर्ज परतफेड करतांना ज्यांनी स्थगितीची सवलत घेतली आहे, अशा खातेदारांना बँकांनी ‘कर्ज बुडवे’ म्हणून घोषित करू नये. कारण, बँकांनी या काळात व्याजावर व्याज वसूल केले आहे.  

Advertisement

आर्थिक निर्णयाचा सरकारला  ‘हक्क’

Advertisement

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, बँक खातेदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जबाबदार असल्याने व्याज पूर्णपणे माफ करू शकत नाही. आर्थिक निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे. साथीच्या आजारामुळे सरकारचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. साथीच्या आजारामुळे सरकारलाही कमी कर मिळाला आहे. म्हणून, व्याजाची संपूर्ण रक्कम माफ करणे शक्य नाही. आम्ही धोरणांबाबत सरकारला सूचना देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे.

Advertisement

बँकांना दिलासा

Advertisement

या निर्णयामुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, रिअल इस्टेट सेक्टर आणि व्याज माफीची मागणी करणार्याड काही अन्य उद्योगांना धक्का बसला आहे. रिअल इस्टेट आणि वीज क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक संघटनांच्या याचिकांवर कोर्टाने निर्णय दिला आहे. यात त्यांनी कोविड -१९  साथीच्या आजारानंतर कर्जाची मर्यादा वाढविण्याशिवाय अन्य दिलासा मिळाला होता. गेल्या वर्षी १७ डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला.

Advertisement

२७  मार्च २०२० रोजी लोन मोरेटोरियम लागू करण्यात आला होता. 

Advertisement

आरबीआयने प्रथम २७  मार्च २०२० रोजी कर्जाचे मोरेटोरियम लागू केले. त्याअंतर्गत १ मार्च २०२०  ते ३१ मे २०२० पर्यंत ईएमआय भरणे शक्य नसल्यास कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे जाहीर केले. नंतर आरबीआयने ती मुदत ३१ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविली. रिझर्व्ह बॅंकेने सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात म्हटले की, स्थगित कर्जाची मुदत ६ महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतवाढ दिल्यास अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.

Advertisement

काय म्हटले केंद्र सरकार.. 

Advertisement

गेल्या सुनावणीत केंद्राने कोर्टाला सांगितले होते की, जर सर्व वर्गांना व्याज माफीचा लाभ दिला गेला तर बँकांना ६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक भार सोसावा लागेल. जर बँकांना हा भार सोसावा लागला असेल तर त्यांना त्यांच्या निव्वळ मालमत्तेचा मोठा हिस्सा गमवावा लागेल. अशा परिस्थितीत, कर्ज देणाऱ्या बहुतांश बँकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. याचा काही लोकांच्या जीवनावर वाईट परिणाम देखील पडू शकतो.

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply