Take a fresh look at your lifestyle.

फडणविसांच्या अडचणीतही भर; निघाले ‘ते’ पत्र, ‘जलयुक्त’प्रकरणी चौकशीचा फेरा वेगवान..!

पुणे :

Advertisement

महाविकास आघाडी सरकारला घरी पाठवण्यासाठी सध्या विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सर्व फिल्डिंग लावली आहे. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गतच्या कामाची चौकशीही जोरात सुरू झाली आहे.

Advertisement

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात झालेल्या १,२५३ कोटींच्या खर्चाची स्पष्टीकरणासह माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना दिले आहेत. ही माहिती संकलन करण्याचे काम खूप वेगाने चालू आहे.

Advertisement

अभियानांतर्गत कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, वन विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासह इतर यंत्रणांनी जलसंधारणाची कामे केली आहेत. त्या सर्वांना याची माहिती तातडीने देण्याचे आदेश आहेत.

Advertisement

त्यावेळी असे झाले होते निधीचे वितरण :

Advertisement
  • ३४ जिल्ह्यांमध्ये विशेष निधी वितरित करण्यात आला
  • कोकण विभागात ३९.६२ कोटी
  • पुणे २१८.०६ कोटी
  • नाशिक १८१.४५ कोटी
  • औरंगाबाद ३६७.४३ कोटी
  • अमरावती २८२.७६ कोटी
  • नागपूर विभागात १६४. ६३ कोटी
  • २७ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत सात वेळा निधी देण्यात आला

मृद व जलसंधारण विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून म्हटले आहे की, यावरील भांडवली खर्च संबंधित महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची तसेच अधिक खर्चाची तसेच बचतीची स्पष्टीकरणासह माहिती सादर करावी.

Advertisement

२०१७-१८ या वर्षात सुमारे १,२५३ कोटी रुपयांच्या खर्चाची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यानंतर महालेखापरीक्षक कार्यालयाकडून याचे परीक्षणदेखील झाले आहे. यामध्ये महालेखापरीक्षक कार्यालयाने काही जिल्ह्यांमध्ये कमी, अधिक झालेल्या खर्चाचे तसेच बचतीबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यावरून या चौकशीला वेग आलेला आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन पाटील

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply