Take a fresh look at your lifestyle.

अरे वा, जुनं होणार नवं; ‘त्या’ डागडुजीसाठी होणार कोट्यवधी खर्च..!


पुणे :

सरकारी कार्यालये आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणे नेहमीचेच आहे. सरकार कोणतेही असो, सरकारी इमारती, कार्यालये तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांची देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातातच.

Advertisement

अगदी खेड्यापाड्यापासून ते थेट मोठ्या मेट्रो सिटीपर्यंत अशीच परिस्थिती आहे. राज्यातील आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल २० कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद केली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सन १९६१ पर्यंतच्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ही रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे.

Advertisement

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून कामकाज केले जाते. जिल्हा परिषदा तर ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालय म्हणूनच ओळखल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याचे कारभार पाहिला जातो. प्रशासकीय कामकाज केले जाते. तसेच राजकारणाच्या दृष्टीनेही या संस्थांचे वेगळे महत्व आहेच. त्यामुळे या संस्थांना प्रतिष्ठेचे एक वलयही प्राप्त आहे.

Advertisement

जिल्हा परिषदांमार्फत संपूर्ण जिल्हा तर पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून तालुक्याचे कामकाज पाहिले जाते. त्यामुळे या संस्थांची कार्यालये व्यवस्थित तसेच इमारती निटनेटक्या असणेही आवश्यक असते. जिल्हा परिषदा स्वउत्पन्नातील काही रक्कम इमारत, कार्यालयांसाठी खर्च करत असतात. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या मुद्द्यावरुन अनेकदा वादही होतात.

Advertisement

सभांमध्ये सुद्धा बऱ्याचदा हा मुद्दा वादळी ठरतो. सदस्य प्रश्न विचारतात. या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. असे असले तरी इमारती व कार्यालयांची देखभाल दुरुस्ती आवश्यक आहेच. याकडे लक्ष देणे सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहे. विशेष म्हणजे ज्या जुन्या इमारती आहेत, त्यांना प्राधान्य देणे जास्त महत्वाचे ठरते. त्यामुळे राज्य सरकारने  जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सन १९६१ पर्यंतच्या आणि पीआरबी मध्ये नोंद असणाऱ्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची देखभाल दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पुरावा म्हणून फोटो

याआधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे मंजूर करताना जी कार्यपद्धती अवलंबण्यात येत होती याच पद्धतीने देखभाल दुरुस्ती कामे मंजूर करावीत, कामांचे तुकडे न करता आवश्यकतेनुसार ई टेंडरींग करावे तसेच दुरुस्ती आधीचे आणि दुरुस्ती नंतरचे फोटो जतन करुन ठेवावेत असे आदेश ग्राम विकास विभागाने दिले आहेत.

Advertisement

बातमी लेखन व संपादन : मुकुंद भालेराव

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply