Take a fresh look at your lifestyle.

सावधान : आंदोलनात तोडफोड झाली तर वसूल केली जाणार नुकसानभरपाई..!

दिल्ली :

Advertisement

एखाद्या आंदोलनात कोणत्याही आंदोलन संघटना किंवा ग्रुपने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा कायदा हरियाणा विधानसभेने केला आहे. यापूर्वी उत्तरप्रदेश राज्यातही असाच खास कायदा करण्यात आलेला आहे.

Advertisement

हरियाणा विधानसभेत गुरुवारी सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान वसुली विधेयक मंजूर करण्यात झाले. त्यामुळे आता सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणार्‍यांकडून त्याची वसुली केली जाईल. तत्पूर्वी, विधेयक चर्चेसाठी सादर होताच कॉंग्रेसने सभागृहात गोंधळ घातला. हे बिल मागे घेण्यासाठी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

Advertisement

दिवसभरात अध्यक्षांनी सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बोलण्याची मागणी केली पण त्यांनाही बोलण्याची संधी दिली गेली नाही. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या वसुलीचे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर झाले नाही. संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 हे गृहमंत्री अनिल विज यांनी सभागृहात मांडले.

Advertisement

विरोधी पक्षाचे नेते भूपेंद्रसिंग हूडा यांनी विज यांचे विधेयक सादर होताच प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, सरकारने घाईघाईने हे विधेयक आणले आहे. ते विधानसभेच्या निवड समितीकडे पाठवावे. घाईघाईने हा कायदा होऊ नये. सभागृहात विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणीही हूडा यांनी सभापतींकडे केली. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री कंवर पाल, गृहमंत्री अनिल विज आणि भाजपच्या अन्य आमदारांनी हरकत नोंदवली.

Advertisement

कॉंग्रेसच्या वतीने आमदार किरण चौधरी, रघुबीर कादियन, गीता भुक्कल, जगबीर मलिक यांनी हरकती घेतल्या. या विधेयकासंदर्भात कॉंग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांशीही चर्चा केली. हा कायदा करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी एकदा केला गेला होता, असे हूडा म्हणाले. अशा बर्‍याच तरतुदी आहेत ज्याअंतर्गत निष्पाप लोकांनाही दोषी ठरवले जाऊ शकते.

Advertisement

त्यावर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता म्हणाले की, विधेयक फ़क़्त चर्चा चर्चेसाठी सभागृहात ठेवण्यात आले आहे. विज यांनी या विधेयकाची बाजू मांडताना सांगितले की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आपण सहन करू शकत नाही. विरोधप्रदर्शन शांततेत झाले पाहिजेत. या विधेयकात नुकसानीचे मूल्यांकन आणि पुनर्प्राप्तीसाठी एक किंवा अधिक दावे न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply