Take a fresh look at your lifestyle.

अर्थसंकल्पावर भाजपच्या दरेकरांनी केली ‘ती’ टीका; पहा नेमके कोणते मुद्दे मांडलेत त्यांनी

मुंबई :

Advertisement

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या जनतेला अनेक अपेक्षा होत्या, सर्वसामान्यांना उभारी देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाची मदत होईल, अशी महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षा होती, पण घोषणांचा सुकाळ आणि तरतुदींचा दुष्काळ असलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला मिळाला, अशाप्रकारचा घणाघात विधान परिषदेचे‍ विरोधी पक्षनेता प्रविण दरेकर यांनी केला, ते काल सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत विधानपरिषदेत बोलत होते.

Advertisement

दरेकर यांनी मांडलेले मुद्दे असे :

Advertisement

महाराष्ट्र थेट विदेशी गुंतवणूकीत अग्रेसर होता, या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे,  कोट्यवधींची गुंतवणूक राज्यात आली, अशी सरकारने बढाई मारली पण आर्थिक पहाणी अहवालानुसार फक्त २७,१४३ कोटीची गुंतवणूक आली, याच काळात गुजरात राज्यात १,१९,५६६ आणि कर्नाटकात २७,५४८ कोटीची गुंतवणूक आली.

Advertisement

मागील वर्षी या सरकारने 9500 कोटी रुपयांची अंदाजित महसुली तूट दाखवली होती, त्यावेळीही ही आकड्यांची हेराफेरी आहे, असं आम्ही सांगितलं होतं, त्याचा परिणाम म्हणून या वर्षी ही तूट ४६,१७७ कोटीपर्यंत गली आहे, राजकोषिय तूट देखील 87 हजार 900 कोटीपर्यंत गेली आहे. एका वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने राज्याची दुरावस्था केल्याचं चित्र पाहायला मिळते आहे.

Advertisement

राज्याचं स्थूल उत्पन्न व राज्यावरील कर्ज यावरुन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं मूल्यमापन केलं जाते.   2014-15 ला कर्जाचं 18.17 असणारं प्रमाण 2019-20 ला 15.83 पर्यंत खाली आलं होतं, आज सन 2020-21 मध्ये कर्जाचं प्रमाण 20.24 पर्यंत गेलं आहे, महसुली जमेचं प्रमाण देखील कमी झालं आहे, भाजपाच्या काळात वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज प्रदानावरील खर्चात घट आली होती, पण त्यातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

Advertisement

करोनाग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी, विविध घटकांना पॅकेज मिळावं, राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी जनतेची या सरकारकडून अपेक्षा होती.  परंतु, केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याव्यतिरिक्त या सरकारने काही केलं नाही, केंद्र सरकारने राज्यांवर जबाबदारी न ढकलता करोनाग्रस्तांना मदत केली.

Advertisement

बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली विकासकांना प्रिमियममध्ये या सरकारने सुट दिली, परंतु, उमेदच्या महिला आझाद मैदानावर बसल्या आहेत, त्यांच्या मागण्यांसाठी फक्त ५० कोटी लागणार आहेत, शिक्षकांसाठी १०० कोटी, संगणक परिचालकांसाठी ५० कोटी, मच्छिमारांसाठी २५-३० कोटी लागणार आहेत, पण या सर्व आंदोलनकर्त्यांकडे सरकारने डोळेझाक केली.

Advertisement

गुंतवणुकीची अशी आकडेवारी राज्यासमोर देण्यापेक्षा कोकणातील नाणार प्रकल्पातून ४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होणार आहे, त्यामुळे त्याकडे राजकीयदृष्ट्या न बघता कोकणात रोजगार मिळणार असेल, कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार असेल तर मग त्याबाबत सरकार सकारात्मक का नाही, असा प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केला.

Advertisement

संपादन : सचिन पाटील     

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply