Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्यांना’ मिळतेय झेड + किंवा सरकारी सुरक्षा; म्हणून त्यावरील खर्चाचे विवरण मात्र लाल फितीत..!

मुंबई :

Advertisement

देशभरात अतिमहत्वाच्या आणि महत्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्याचे काम अर्धसैनिक दलांना करावे लागते. सध्या अशा पद्धतीने तब्बल 230 व्यक्तींना व्हीआयपी सिक्युरिटी दिली जाते. मात्र, त्यावरील खर्चाचे विवरण देण्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने टाळले आहे.

Advertisement

लोकसभेत लेखी उत्तरात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफ सारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या माध्यमातून ‘झेड प्लस’, ‘झेड’ आणि ‘वाय’ या वर्गवारीनुसार देशातील 230 लोकांना संरक्षण दिले जात आहे.

Advertisement

रेड्डी म्हणाले की, केंद्रीय सुरक्षा एजन्सींच्या मूल्यांकनाच्या आधारे असे व्यक्तिगत संरक्षण दिले जाते. वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो. अशा पुनरावलोकनाच्या आधारे, सुरक्षा देणे सुरू ठेवण्यासाठी, माघार घेण्याचे किंवा सुधारित करण्याचे ठरविले जाते.

Advertisement

ANI on Twitter: “The details of requests received for Z+ security cannot be disclosed due to security reasons. However, presently there are around 40 Z+ protectees in the Central list: Ministry of Home Affairs in Lok Sabha” / Twitter

Advertisement

मंत्री रेड्डी यांनी सांगितले आहे की, सामान्यत: या लोकांच्या सुरक्षेवरील खर्च केंद्र सरकार उचलत असते. परंतु, अशा लोकांच्या सुरक्षा यंत्रणेवर एकूण किती रक्कम खर्च केली जाते याबाबत त्यांनी माहिती देण्याचे टाळले आहे.

Advertisement

रेड्डी यांनी लोकसभेत सांगितले की, झेड प्लस सुरक्षेबाबत सविस्तर माहिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. परंतु, सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती सामायिक केली जाऊ शकत नाही. सध्या सेंट्रल लिस्टमध्ये असे 40 लोक आहेत, ज्यांना झेड-प्लस श्रेणीमधील सुरक्षा पुरविली जात आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे    

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply