Take a fresh look at your lifestyle.

आरक्षणाबाबत ‘सुप्रीम’ने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल; ओबीसींना बसणार मोठा फटका..!

मुंबई :

Advertisement

निवडणुकीमध्ये आरक्षित जागेच्या जागा ठरवताना 50 टक्के ही मर्यादा महत्वाची आहे. त्यापेक्षा जास्त आरक्षणाची टक्केवारी असल्यास त्यामुळे काहींना निवडणूक लढण्याची संधी मिळत नाही. याचीच दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही मर्यादा अजिबात भंग न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Advertisement

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील आरक्षण जाहीर झालेले आहे. त्यामध्ये एकूण आरक्षित जागांची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त असल्याच्या मुद्द्याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांनी हे महत्वाचे आदेश दिले आहेत.

Advertisement

राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आेबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हाेत असून खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा आक्षेप घेउन अनेकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. राज्यात ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आोलांडली असून २७ पैकी दोन महापालिकांमध्येही अशीच स्थिती असल्याच्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधण्यात आलेले होते.

Advertisement

दरम्यान, या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने इतर मागास प्रवर्गाला (आेबीसींना) फटका बसणार आहे. निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर, राज्याच्या वतीने अॅड. राहुल चिटणीस, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल करांडे, अॅड. सुधांशू चौधरी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विकाससिंह यांनी काम पाहिले.

Advertisement

संपादन : संतोष वाघ

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply