Take a fresh look at your lifestyle.

झेडपी निवडणुकीचा मार्ग खुला; दोन आठवड्यात जाहीर होणार इलेक्शन प्रोग्राम

नागपूर :

Advertisement

निवडणुकीमध्ये आरक्षित जागेच्या जागा ठरवताना 50 टक्के ही मर्यादा महत्वाची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही मर्यादा अजिबात भंग न करण्याचे आदेश देतानाच प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम दोनच आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Advertisement

राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील आरक्षण जाहीर झाल्यावर हा मुद्दा न्यायालयात गेला होता. त्यावर एकूण आरक्षित जागांची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त असू नये असा निकाल देताना न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांनी निवडणूक तातडीने घेण्याबाबत महत्वाचे आदेश दिले आहेत.

Advertisement

याचिकांच्या अनुषंगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे झेडपी निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. कालावधी उलटून दोन वर्षे झाली तरी निवडणुका न झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित निवडणुका या निकालाच्या अधीन राहून घेण्याचे स्पष्ट केले हाेते.

Advertisement

५० % पेक्षा जास्त असलेल्या राखीव जागा रद्द हाेतील. म्हणजेच या जास्तीच्या जागांवरील आेबीसी मतदारसंघात पुन्हा नव्याने निवडणूक घेतली जाईल व ते मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी माेकळे केले जातील. दोन आठवड्यांत हा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

Advertisement

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० मधील घटनात्मक पीठाचे डॉ. के. कृष्णमूर्ती यांच्या निवाड्यानुसार ५० % ंपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ५० % पेक्षा जास्त होत असेल तर तेथे त्याशिवाय वेगळे आरक्षण देता येणार नाही.

Advertisement

संपादन : संतोष वाघ

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply