Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्याचे’ आणि मोदी सरकारचे नाते किती घट्ट; शिवसेनेने आकडेवारीतून थेट मांडला पुरावा

मुंबई :

Advertisement

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात आज शिवसेनेने ‘देशद्रोही’ या शब्दाच्या व्याख्येवरुन सुनावले आहे.

Advertisement

नेमकं काय म्हटलं आहे सामनात :-

Advertisement

70 कलम हटविण्याच्या फारुख अब्दुल्लांनी केलेल्या टीकेला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. सरकार पक्ष आणि त्यांची भगत मंडळी त्यांच्यावर कठोर टीका करू शकतात. मात्र त्यांना थेट देशद्रोही ठरविण्याचा अट्टहास कशासाठी?

Advertisement

दिल्लीच्या सीमेवर आणि आता गाझीपूर येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱयांनाही देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. या आंदोलनाचे समर्थन करणारे राजकीय आणि बिगरराजकीय नेते, कार्यकर्ते यांना देशद्रोही, अर्बन नक्षलवादी ठरविले गेले.

Advertisement

शेतकरी आंदोलन टूलकिटप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवी हिला परकीय हस्तक ठरविले गेले. 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर आणि दिल्लीत जो हिंसाचार, गडबड-गोंधळ झाला त्यासंदर्भात राजदीप सरदेसाई यांच्यासह काही ज्येष्ठ पत्रकारांविरोधातही देशद्रोहाचे कलम लावले गेले.

Advertisement

त्याआधी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना पाकिस्तानधार्जिणे आणि देशविरोधी ठरविले गेले. देशद्रोह म्हटला जाणारा ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) हा आपल्या देशात मागील काही वर्षांत सरकार पक्ष आणि त्यांचे भगत मंडळ यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे.

Advertisement

सत्ताकारणात ‘ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी’ असे असले तरी ‘पारध्याला वाटेल त्याची पारध’ असा त्याचा अर्थ होत नाही. दुर्दैवाने सध्या आपल्या देशात असाच अर्थ लावला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात जेवढे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त केवळ 2014 नंतर दाखल झाले आहेत.

Advertisement

विद्यमान राजवट आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे नाते किती घट्ट आहे याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा कोणता हवा? सर्वोच्च न्यायालयाने फारुख अब्दुल्लांविरोधातील देशद्रोहाची याचिका फेटाळताना केंद्र सरकारला जे सुनावले त्याचा अर्थही तोच आहे. विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडून सीबीआय, ईडीसारख्या तपास यंत्रणा जुंपल्या जात आहेत.

Advertisement

निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या सर्वोच्च लोकशाही संस्थांवरही सरकारचा दबाव आहे, असे एक चित्र निर्माण झाले आहे. ‘देशद्रोह’ हा परवलीचा शब्द आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे आवडते राजकीय हत्यार ठरले आहे. एकीकडे लोकशाहीचा ‘पुकारा’ आणि दुसरीकडे दडपशाहीचा ‘चुकारा’ असे सगळे सुरू आहे. बरे झाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही कान टोचले! सरकार आता तरी ‘देशद्रोह कलमा’चा ठेका आणि हेका सोडेल का? विरोधी टीकेचा घटनात्मक अधिकार मान्य करेल का?

Advertisement

संपादन : स्वप्नील पवार

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649

Advertisement

ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply