Take a fresh look at your lifestyle.

केंद्र सरकार आणि व्हाट्सपला सुप्रीम कोर्टाची कडक शब्दात नोटिस; वाचा, नेमकं काय म्हटलं आहे नोटिसमध्ये

दिल्ली :

Advertisement

व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपच्या नवीन गोपनीयता धोरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि व्हॉट्सअॅपला नोटीस बजावली. कोर्टाने सरकार आणि मेसेजिंग अॅपकडून चार आठवड्यांत एका याचिकेवर उत्तर मागितले आहे.

Advertisement

युरोपमध्ये वापरत असलेले व्हाट्सप आणि भारतात असलेले व्हाट्सप या दोन्हींची तुलना करता, भारतात प्रायव्हसी धोरणात अनेक बदल आहेत. युरोपात जास्त चांगली प्रायव्हसी पॉलिसी आहे तर भारतात तिचा दर्जा कमी आहे. याच मुद्दयावरुन केंद्र सरकार आणि व्हाट्सपला नोटिस पाठविण्यात आलेली आहे.

Advertisement

सदर याचिकेत भारतात लागू होणार असलेल्या प्रायव्हसी पॉलिसी थांबविण्याची मागणी केली आहे. यावर बोलताना वरच्या कोर्टाला असे दिसून आले की, लोकांच्या गोपनीयतेविषयी मोठ्या चिंता आहेत. आणि लोकांची प्रायव्हसी ही पैशापेक्षा अधिक महत्वाची आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, लोकांना आपली गोपनीयता गमवावी लागेल अशी भीती वाटते आणि त्यांचे संरक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे.

Advertisement

सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने करमण्यसिंग सरीन यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर सरकार आणि व्हाट्सपला नोटीस बजावली आहे.

Advertisement

आपल्या वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर केल्याच्या आरोपाला खोटा ठरवत व्हॉट्सअ‍ॅपने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, समान गोपनीयता धोरण युरोपियन देश वगळता सर्व देशांसाठी योग्य आहे. ज्यांचे विशेष डेटा संरक्षण कायदे आहेत. युरोपमध्ये प्रायव्हसीबाबत विशेष कायदा आहे आणि जर भारतात समान कायदा असेल तर तेदेखील त्याचे पालन करतील.

Advertisement

संपादन : स्वप्नील पवार

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649

Advertisement

ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply