राज्य मोठ्या आर्थिक संकटात : पैशांची सोय होईना; बघा, किती आहे सध्याचा महाराष्ट्राचा खर्च
मुंबई :
उत्पन्नाचे सोर्सेस कमी झालेले आहेत, केंद्र सरकारकडून अपेक्षित मदत होत नाही, चालू खर्चात कपात करावी, अशी वेळी नाही कारण कोरोनाचे संकट संपलेले नाही. अशा एकूण परिस्थितीतूनही महाविकास आघाडी सरकार भक्कमपणे वाट चालत आहे. मात्र राज्य आर्थिक संकटात असल्याचे अखेर राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
बुधवारी राज्याच्या वित्तीय स्थितीबद्दल सादरीकरण करताना अजित पवार यांनी सांगितले की, करोना संकटात राज्याच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावावी लागली. आर्थिक तरतूद करोना संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी करावी लागली. करोना संकटाच्या उपाययोजनांवर सुमारे १२ हजार कोटी रुपये दर महिन्याला खर्च करावा लागत होता. तसेच २५ हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजना राज्य सरकारने पूर्ण केली. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
पुढे बोलताना पवार यांनी म्हटले आहे की, प्रत्येक आमदारांना प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांचा आमदार निधीही या संकटात देण्यात आला. जिल्हा विकास नियोजनांचा निधीही देण्यात आला. अनेक अत्यावश्यक योजनांवर राज्य सरकारने खर्च केला. राज्याला यावर्षी एक लाख १४ हजार कोटींची आर्थिक तूट आली आहे.
करोनाच्या संकटाबरोबरच राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात मोठा भार पडला असून, एक लाख १४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तूट यावर्षी आली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी आवाहन केले आहे की, पुढील दोन महिन्यांत सर्वच विभागांनी आर्थिक काटकसर करावी.
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- कसोटी विश्वचषकासाठी विराटसेना सज्ज, अंतिम 11 जणांत ‘या’ खेळाडूंना मिळाली संधी..!
- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर..! ‘डीएपी’ खतावरील अनुदानात वाढ, पहा आता किती रुपयांना मिळणार हे खत..?
- आता बोला..! चीनने अमेरीकावरच केलाय प्रहार; पहा नेमके काय म्हटलेय चिनी शास्त्रज्ञांनी
- चीन खेळत आहे ‘तो’ डाव; पहा लडाख आणि तिबेटच्या भागात नेमके काय करून ठेवलेय ते
- त्यासाठी किसानपुत्रने घेतली खासदार बापट यांची भेट; पहा कोणती शेतकरी हिताची मागणी केलीय