Take a fresh look at your lifestyle.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव ‘इतक्या’ वर्षांपासून रेंगाळला; वाचा, मोदी सरकारच्या कामाची पद्धत

मुंबई :

Advertisement

मराठी भाषा हा आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. आजवर अनेक पक्षांचे राजकारण फक्त मराठी भाषेवर राहिले. मराठी भाषेचा मुद्दा आजही महाराष्ट्रात तितक्याच प्रकर्षाने मांडला जातो. कारण मराठी भाषा ही मराठी माणसाच्या अस्मितेत खोल रुतून बसलेली आहे. मात्र अद्यापही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही.

Advertisement

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या 7 वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहे. मात्र कामाच्या हातोटीसाठी प्रसिद्ध असणार्‍या केंद्रातील मोदी सरकारने हा मराठीच्या अभिजात भाषेचा प्रस्ताव अजूनही तसाच ठेवला आहे. काम करण्यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या मोदी सरकारने या प्रस्तावाबाबत अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही.  

Advertisement

महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्ताव १९ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी मिळाला होता. तो १४ मार्च २०१४ रोजी भाषा विशेषज्ञ समितीकडे विचारांसाठी पाठवला गेला होता. समितीने या प्रस्तावावर ६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला दिला. मद्रास उच्च न्यायालयात आर. गांधी यांच्या याचिकांवर न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला, अशी माहिती संस्कृती व पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी दिली.

Advertisement

संपादन : स्वप्नील पवार

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649

Advertisement

ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply