येत्या आर्थिक वर्षात तुमचा पगार होऊ शकतो कमी; वाचा, काय आहे सरकारचा नवा नियम
दिल्ली :
पुढील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत कर्मचार्‍यांच्या हातात येणारा पगार (इनहँड सैलरी) कमी होऊ शकतो. नव्या पारिश्रमिक नियमांतर्गत सरकारने मसुद्याच्या नियमांना अधिसूचित केले आहे. याअंतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या पॅकेजची रचना बदलावी लागू शकते. हे नवे नियम वेतन संहिता, 2019( Code on Wages, 2019) चा एक भाग आहेत आणि पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांनुसार, भत्ता घटक( अलाउंस कंपोनेंट) एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा सीटीसीपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. म्हणजेच मूलभूत पगार(बेसिक सैलरी) एकूण पगाराच्या 50 टक्के असू शकतो.
हा नियम पाळण्यासाठी कंपन्यांना कर्मचार्‍यांच्या बेसिक पगारामध्ये वाढ करावी लागेल, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांना भरावयाच्या ग्रॅच्युइटी पेमेंट आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वाढेल. यामुळे कर्मचार्‍यांचा इनहँड पगार कमी होईल, परंतु सेवानिवृत्ती निधीत(रिटायरमेंट फ़ंड) वाढ होईल.
या नियमाचा मोठा परिणाम खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या पगारावर होण्याची शक्यता आहे कारण त्यांना सहसा जास्त भत्ता मिळतो. तज्ञांच्या मते, नवीन वेतन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांच्या पगाराच्या किंमतीत 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. खास आपल्या माहितीसाठी आम्ही सांगू इच्छितो की, गेल्या वर्षी संसदेत संहिता Code on Wages मंजूर झाली होती.
संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ; ‘त्या’ घोटाळ्याची महाविकास आघाडी सरकार करणार चौकशी
- मुकेश अंबानींचा पुन्हा जगातील श्रीमंतांच्या ‘त्या’ यादीत प्रवेश; पहिल्या 100 श्रीमंतात आहेत ‘हे’ 3 भारतीय
- राकेश झुनझुनवाला आणि त्यांची कंपनी Rare Investmentsने विकले ‘त्या’ कंपनीतील 65 कोटींचे शेअर्स
- इंदिरा गांधींच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयाला राहुल गांधींनीच ठरवले चूक; मात्र सांगितली ‘ती’ही गोष्ट
- बाब्बो.. ठाकरे सरकारचीही कृपा झाली अन ‘जैवविविधता’ताच धोक्यात आली..!