IMP Info : म्हणून बजेटनंतर शेअर बाजारात दिसतोय उत्साह; वाचा महत्वाचे 4 कारण

अर्थमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्तवर्ष २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नुकत्याच केलेल्या बजेटमधील घोषणांद्वारे सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, दमदार व्ही आकारातील सुधारणेसाठी निर्णायक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. महसूल व भांडवली वस्तू दोन्हीवर सरकारी खर्चाबाबत महत्त्वाची पाऊले उचलल्याने तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात खराब कामगिरी करणाऱ्या अनेक उपक्रमांमधील खासगीकरणासारख्या निर्णयांमुळे हे शक्य झाले. सरकारचा भांडवली खर्च पायाभूत सुविधांच्या खर्चातील वृद्धीतून संचालित केला जाईल.

या घोषणांचा शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला व त्यामुळे तो दिवस ५ टक्के वृद्धीसह संपला. सेन्सेक्स २३१४.८४ किंवा ५.०० टक्के वाढीसह ४८,६००.६१ अंकांवर स्थिरावला तर निफ्टी ६४६.६० अंक किंवा ४.७४ टक्क्यांनी वाढून १४२८१.२० अंकांवर थांबला. सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी योजना जाहीर केल्याने बाजारात आनंदाची भावना होती. या सर्व योजनांचा परिणाम आरोग्यसेवा, वाहन, पायाभूत सुविधा आणि शेती क्षेत्रावर होणार असून वृद्धी व रोजगार निर्मितीसाठी हे प्रोत्साहनपर ठरणार आहे. एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी बजेट जाहीर झाल्यानंतर ज्या मोठ्या घोषणांमुळे बाजार वधारला त्या गोष्टींवर सदर लेखात प्रकाश टाकला आहे.

खर्चावर लक्ष केंद्रित केले: अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, भांडवली खर्च वित्तवर्ष २०२०-२१ मध्ये ४.३९ लाख कोटी रुपये होता, तो ५.५४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल. खर्चातील ही वृद्धी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी तसेच उद्योगांमध्ये संजीवनी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. पायाभूत क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक आहे. तसेच व्ही आकारातील सुधारणा प्राप्तीसाठीही हे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीच्या रुपात नवीन भांडवलीय प्रोत्साहन दिल्याने बऱ्याच उद्योगांवर महत्त्वाचा परिणाम होईल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती व वृद्धीस वेग येईल. पायाभूत सुविधांवरील खर्चासह किरकोळ वृद्धीवर लक्ष केंद्रित केल्याने बाजार व गुंतवणुकदारांना अपेक्षित आत्मविश्वास मिळाला.

वाहन उद्योगाला संजीवनी देणे: सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले, ज्यात वाहन विक्रीला चालना मिळेल तसेच उत्पादक- ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल. नवीन वाहन भंगार धोरणाचा विशेषत: नवीन वाहन मालकीवर मोठा परिणाम होईल. या योजनेअंतर्गत २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या व १५ वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांना भंगारात काढावे लागेल. वित्तवर्ष २०१९ पासून वाहन उद्योगाची घसरण सुरू आहे. ग्राहकांच्या वाढीव खर्चाद्वारे या क्षेत्राला सुधारणेसाठी मदतीची अपेक्षा होती. वाहन उद्योग हा अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठा उद्योग व महत्त्वाची चालक शक्ती म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रातील कोणतीही भरीव सुधारणा शेअर बाजारावर तीव्र परिणाम करणारी आहे.

प्राप्तिकर आणि कर सवलतीत काही बदल नाहीत: प्राप्तिकरातील नियम सोपे होण्याकरिता भरपूर शिफारशी आणि अपेक्षा असतानाही, सरकारने प्राप्तिकराच्या नियमांत कोणतेही बदल न करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. यात प्राप्तिकर स्लॅबमधील बदल, पीपीएफ मर्यादा आणि कल ८० क अंतर्गत सवलतींचा समावेश होतो. सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (एआयडीसी) लागू केला असूनही ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजाा पडू नये, याची काळजी घेतली आहे. या उपाययोजनांमुळेही बाजारपेठेतील सकारात्मक भावना वाढीस लागल्या.

नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तांची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक: वित्तमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. मंत्र्यांनी आयडीबीआय बँक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एअर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची धोरणात्मक विक्रीची घोषणा केली. एलआयसी ऑफ इंडियाचा प्रारंभिक आयपीओसह आयडीबीआय बँकेसह, सार्वजनिक क्षेत्रातील २ मोठ्या बँका आणि एक जनरल विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. या पॉलिसीचे उद्दिष्ट, वित्तीय संस्थांसह केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील सहभाग कमी करून खासगी क्षेत्रासाठी नवीन गुंतवणुकीची जागा तयार करणे हे आहे.

अर्थातच, कोणत्याही गोष्टीचा पुरावा, त्याच्या अनुभवातूनच मिळतो. तथापि, यश दृष्टीक्षेपात अससल्याशिवाय, बाजार निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. तरीही, प्राथमिकदृष्ट्या, सरकारने जाहीर केलेला धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीचा रोडमॅप बाजारात चांगला परिणाम करणारा ठरला.

प्रमुख क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना: व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, ‘आपल्या उत्पादक कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनण्याची गरज आहे.” लघु व मध्यम उद्योगांना आवश्यक चालना देण्यासाठी सरकारने १३ क्षेत्र व पुढील ३ वर्षात सुरु होणाऱ्या सात वस्त्र उद्योगासाठी पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनांसाठी १.९७ लाख कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. उत्पादक व यशस्वी क्षेत्रांना आवश्यक त्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणे व देशांतर्गत उत्पादन स्पर्धा वाढवण्यास मदत करण्याकरिता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या घोषणांवर बाजाराने सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शवली असून त्याचा विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगांतील उत्पादनावर चांगला परिणाम होईल.

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

• PM मोदी आणि सीतारामन यांच्या आकडेवाडीत कोट्यावधींची तफावत; वाचा, नेमका कुठे झालाय घोळ
• मोठी बातमी… मोदी सरकार ‘या’ क्षेत्रातील शेकडो कंपन्या विकणार
• मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारीचा आढावा; वाचा, काय आहे परिस्थिती
• आता 7/12 आणि घरावर लागणार पत्नीचे नाव; महिलांनो, तुमच्या फायद्याची ही योजना घ्या समजून
• अवघ्या ६९ रुपयात मिळवा गॅस सिलिंडर; त्यासाठी करावे लागेल ‘हे’ एकच काम