‘वाढता वाढता वाढे’ म्हणत शिवसेनेने साधला निशाणा; वाचा, सरकारच्या कोणत्या गोष्टीवर केलीय टीका
मुंबई :
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनात आज इंधन आणि इतर गोष्टींच्या दरवाढीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
नेमकं काय म्हटलं आहे सामनात :-
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती 35 ते 37 पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील. पेट्रोलवर
प्रतिलिटर
अडीच रुपये तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी उपकर आकारण्यात येणार आहे. त्याचा हवाला देत झालेली इंधन दरवाढ कशी कमी आहे आणि तिचा कृषी उपकराशी कसा संबंध नाही अशी मखलाशी केली जाईल. पण स्वयंपाकाच्या गॅस दरवाढीचे काय? त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे? पुन्हा त्यातही गंभीर बाब अशी की, घरगुती गॅस सिलिंडर महाग आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त असा हा प्रकार आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी वाढला आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पाच रुपयांनी घट झाली आहे. किंमत धोरणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा? म्हणजे घरगुती गॅस वापरणाऱया सामान्य जनतेला दरवाढीचा तडाखा आणि व्यावसायिकांना मात्र कपातीची सूट! व्यावसायिक गॅसच्या दरात कपात केली म्हणून कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही; पण मग सर्वसामान्य माणसाला दरवाढीचा तडाखा कशासाठी? लॉक डाऊनमुळे आधीच सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. ज्यांच्या शाबूत आहेत त्यांच्यावरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. शिवाय अनेकांची पगारकपात सुरूच आहे. अशा वेळी सामान्य
जनतेच्या खिशात
काही टाकता येत नसेल तर निदान जेवढे काही शिल्लक आहे तेदेखील कशाला ओरबाडता? केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वप्नांची उधळण करणाऱया सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱहाड तरी मारू नका. अर्थात गेल्या सहा-सात वर्षांत महागाईत वाढच होत गेली आहे. म्हणजे जीडीपी उणे आणि महागाईचे ‘वाढता वाढता वाढे’ असेच सुरू आहे. आता पेट्रोल-डिझेलचे दर 35 ते 37 पैशांनी तर घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी महागला आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा ‘शब्द’ केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील ‘शब्दाचा बुडबुडा’च ठरला. सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही; पण घरगुती गॅसच्या मोठय़ा दरवाढीचे काय? त्यावर ‘आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?’ अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. विद्यमान सत्ताधाऱयांची ही शब्दांची ‘जुमलेबाजी’ देशाला नवीन नाही. तीन कृषी कायद्यांच्या नावाने शेतकऱयांशी अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. आता इंधन-गॅस दरवाढीवरून सामान्य जनतेबाबतही तेच होईल.
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ; ‘त्या’ घोटाळ्याची महाविकास आघाडी सरकार करणार चौकशी
- मुकेश अंबानींचा पुन्हा जगातील श्रीमंतांच्या ‘त्या’ यादीत प्रवेश; पहिल्या 100 श्रीमंतात आहेत ‘हे’ 3 भारतीय
- राकेश झुनझुनवाला आणि त्यांची कंपनी Rare Investmentsने विकले ‘त्या’ कंपनीतील 65 कोटींचे शेअर्स
- इंदिरा गांधींच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयाला राहुल गांधींनीच ठरवले चूक; मात्र सांगितली ‘ती’ही गोष्ट
- बाब्बो.. ठाकरे सरकारचीही कृपा झाली अन ‘जैवविविधता’ताच धोक्यात आली..!