असे म्हटले जाते की, खरं उठुस्तोवर खोटं गावभर फिरूनही येतं. सोशल मिडीयामध्ये सध्या सर्वांना याचाच प्रत्यय येत आहे. कारण, सध्या खोट्या आणि बनावट बातम्या पसरवून फसवणूक व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा रतीब घातला जात आहे. त्यामुळे समाज संभ्रमित आहे. भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत यांच्या एका बातमीचेही असेच वास्तव पुढे आलेले आहे.
हिंदुस्तान या हिंदी दैनिकाच्या पेपर कटिंगचा हा मुद्दा आहे. त्याचे हेडिंग आहे की, ‘किसानो की वर्षो पुरानी मांग पुरी हुई; टिकैत ने किया स्वागत’. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्रांतिकारी कृषी सुधारणा विधेयकाबाबत टिकैत यांनी अगोदर स्वागताची भूमिका घेतली होती. अगोदर आवडलेले तेच विधेयक त्यांना आता का आवडत नाहीत, असा प्रश्न करून टिकैत यांचा बोलविता धनी दुसराच कोणीतरी असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांना मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या अनेक नेते व कार्यकर्त्यांनी याचा हवाला देऊन हातभार पोस्ट शेअर केल्या आहेत. तसेच भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांनी याचा वापर शेतकरी आंदोलनात दुही पसरवण्यासाठी केला आहे. मात्र, टिकैत यांच्या वक्तव्यांचा विपर्यास केल्याचे www.altnews.in यांनी दाखवून दिले आहे.
व्हायरल होत असलेल्या बातमीचे वास्तव त्यांनी मांडले आहे. दि. 4 जून 2020 रोजीची ही हिंदुस्तान वृत्तपत्राची बातमी आहे. त्यात टिकैत म्हणतात की, देश के 14 करोड़ किसानों को एक देश एक मंडी का तोहफा देते हुए सरकार ने किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की अनुमति दे दी है. कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए इसे मंजूरी दी है. BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि यह BKU की वर्षो पुरानी मांग थी. उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह इस बात पर भी नजर रखें कि कहीं किसान के बजाए बिचौलिए सक्रिय होकर उनकी फसल सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे राज्यों में न बेचने लगे. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह एक ओर कानून लागू करें जिससे देश में कहीं भी एमएसपी से कम दाम पर किसान की उपज नही बिक सके.
नंतर 12 जानेवारी 2021 ला आज तक वाहिनीवर बोलताना टिकैत यांनी त्या बातमीवर म्हटले आहे की, जो समर्थन की आपने बात करी वो हिंदुस्तान पेपर का है. हमने ये कहा था कि हम भी सरकार का धन्यवाद दे दें. प्रधानमंत्री की पायलट प्रोजेक्ट हैं डिजिटल इंडिया कैम्पैन, हमको भी उससे जोड़ दो. हमारे गन्ने का भुगतान 2-2 साल में होता है. आप हमारे गन्ने का भुगतान करो. जो MSP की फसले हैं उसको जोड़ दो. तो हम भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे देंगे. हम भी सरकार का धन्यवाद दे देंगे. आप अगर पूरा का पूरा पढ़ोगे तो सबके सामने आ जाएगा. एक ही कागज़ है सबके पास में, ऐसा नहीं कि सरकार कोई काम कर ही नहीं रही, सारे खिलाफ़त कर रहे हैं. हमें भी सरकार का धन्यवाद देने का मौका दे दो. एकाध चीज़ में… आप बिल वापसी कर दो हम फिर धन्यवाद करेगे.
(244) Dangal: कानून तो रुक गए, आंदोलन कब रुकेगा? Rohit Sardana Debate Video – YouTube
एकूण घटनाक्रम लक्षात घेता 5 जून 2020 रोजी मोदी सरकारने कृषी अध्यादेश मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवले. नंतर 14 सप्टेंबर 2020 रोजी संसदेत ठेवले. गोंधळात ते मंजूर झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने हे विधेयक 27 सप्टेंबर 2020 रोजी कायद्यात रुपांतरीत झाले. मात्र, दरम्यान अमर उजाला या राष्ट्रीय हिद्नी दैनिकात 3 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत ‘राकेश टिकैत ने MSP में हुई बढ़ोत्तरी को किसानों के साथ धोखा बताया था. BKU ने सरकार से MSP का कानून बनाने की मांग की थी.’ असे म्हटलेले आहे. भारतीय किसान युनियन यांच्या ब्लॉगवरही वेळोवेळी हमीभाव कायद्याची गरज, कमी हमीभाव जाहीर होणे आणि कायदे मंजूर करताना करोना संकटाच्या अडून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळत असल्याचे अनेकदा म्हटलेले दिसत आहे. एकूणच जुन्या बातम्या आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध लावून टिकैत हे कसे कोणाचीतरी बाहुले बनत आहेत याकडे लक्ष वेधले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
Source : फ़ैक्ट-चेक : क्या राकेश टिकैत ने नए कृषि बिल का पहले स्वागत किया था? – Alt News
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com
- म्हणून अदानी-अंबानींच्या संपत्तीत इतकी दमदार वाढ; पहा कोण आहे आघाडीवर..!
- म्हणून औरंगाबादेत निर्माण झाला तणाव; शिवसेनेचे नेते माजी आमदार झाले झटक्यात फरार..!
- MG ने दिल्या 5 रेट्रोफिटेड हेक्टर अॅम्ब्युलन्स; गडकरींच्या हस्ते सेवेला सुरुवात
- म्हणून सोयाबीन खातेय भाव; पहा कुठे कितीवर स्थिरावलेत मार्केट रेट
- हरबऱ्यामध्ये तेजी, मात्र मिळेना हमीभाव; पहा राज्यभरात कुठे, किती मिळतोय बाजारभाव