बाब्बो.. ‘त्या’ रेशनवाल्यांची आता काही खैर नाही; पहा काय निर्णय घेतलाय सरकारने

अहमदनगर :

गळ्यात चैन मिरवून किंवा मोठ्या गाड्या गावासमोर उडवूनही अनेकजण दारिद्र्य रेषेच्या खाली असल्याची बतावणी करून सरकारचे धान्य आणि इतर योजनांचा लाभ घेत आहेत. मात्र, अशा बहाद्दरांना आता सरकारी लाभ न देण्यासाठीचे सर्वेक्षण राज्य सरकारने हाती घेतले आहे.

त्यासाठी राज्यातील अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३ एप्रिल २०२१ या कालावधीत राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने माेहीम हाती घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी आता माेहीम आखली आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास त्याच्या रास्त भाव दुकानात तलाठी किंवा शासकीय कर्मचारी यांच्यामार्फत एक नमुना अर्ज देण्यात येईल. तो अर्ज भरून दिल्यावर मग त्याची पडताळणी होणार आहे.

वाहन परवाना, आधार, मतदान ओळखपत्र, टेलिफोन देयक, वीज देयक, मालमत्ता मालकी पुरावा, भाडेकरार, बँक पासबुक यापैकी एक रहिवासी पुरावा अर्जाच्या समवेत जोडायचा आहे. त्यानंतर त्या अर्जांची पोच शिधापत्रिकाधारकास देण्यात येईल. संशयास्पद शिधापत्रिका धारकांची पोलिसांकडून माहिती घेतली जाईल. तसेच एका महिन्याच्या आत क्षेत्रीय कार्यालये या सर्व अर्जांची छाननी करतील.

सध्या राज्यात बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केशरी, शुभ्र आणि आस्थापना या ६ प्रकारच्या शिधापत्रिका कुटुंबास देण्यात येतात. मात्र, अनेक शिधापत्रिका अपात्र आहेत, तरी त्यांच्या धान्याचा कोटा रास्त भाव दुकानदार उचलत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शिधापित्रकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे समोर येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

संपादन : माधुरी सचिन चोभे

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

• राज्य सरकारला मोठा झटका; निवडणूक आयोगाने दिले प्रत्युत्तर, OBC चा मुद्दा आणखी तापणार
• मोदी सरकार व भाजपची ‘ती’ चूक नडली? OBC आरक्षणावर काँग्रेसने केलाय मोठा आरोप
• आहात ना तयार..? येणार आहे मुसळधार पाऊस; पहा हवामान विभागाचा अंदाज काय तो
• आषाढी वारीनिमित्त भजन संगीत स्पर्धा; मिळणार दणक्यात बक्षिसेही, वाचा महत्वाची माहिती
• बाब्बो.. मग लुबाडणूकच की..! पहा सरकारी यंत्रणेने कसा घातलाय सामान्यांना हजारो कोटींचा गंडा..?