Take a fresh look at your lifestyle.

मजुरांच्या पोर्टलची घोषणा फसवीच; पहा नेमके काय म्हटलेय उपमुख्यमंत्र्यांनी

मुंबई :

Advertisement

महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय करतानाच शेतकरी, मजूर व बेरोजगार यांच्या समस्यांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अजिबात लक्ष दिलेले नाही. त्यांची असंघटीत मजुरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणाही ठोस नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

Advertisement

त्यांनी म्हटले आह की, कोरोना काळात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातल्या अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हातावर पोट असलेल्यांना गावी परतावे लागले. त्यांच्यासाठी तसेच कोरोनाकाळात मैलोनमैल उपाशीपोटी, अनवाणी गावी परतणाऱ्या मजुरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारने काय मदत केली याचा कुठलाही  उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही.

Advertisement

पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजुरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती. केंद्रीय अर्थमंत्री करत असलेले दावे हे स्वप्नांचे इमले आणि शब्दांचे फुलोरे आहेत.

Advertisement

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. तो मंजूर होण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी आवश्यक सुधारणा सूचवून महाराष्ट्रावरचा अन्याय दूर करावा, महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे, ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या पानांवरुन प्रत्यक्षात उतरणंही तितकंच महत्वाचं आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी म्हटले आहे.

Advertisement

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

Advertisement

| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

Advertisement

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply