BLOG : घटनात्मकरित्या स्थापन केलेला आयोग बोगस कसा असू शकतो..?

घटनात्मक रित्या स्थापन झालेला एखादा आयोग बोगस कसा असू शकतो ? विजय वडेट्टीवार यांना माहित नाही का मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ओबीसी आरक्षण देताना कोणत्या जातीचा सर्वेक्षण झाले आहे ? विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यांच्या भूमिकेला साजेसा लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व नेमके कोणत्या कोणत्या जातीना मिळालं याचा हिशोब पुन्हा नव्याने घ्यायला हवा आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे.

लेखक : ब्रम्हा चट्टे (लेखक, पत्रकार, अभ्यासक)

विजय वडेट्टीवार आपल्या पक्षात काम करताना पक्षाला खड्ड्यात घालण्याचे काम करत आहेत. काँग्रेस पक्षाने त्यांचा राजीनामा द्यायला हवा आहे. अन्यथा काँग्रेस रसातळाला गेली आहे, आणखीन रसातळाला जाईल. ओबीसी आरक्षणाचेही ऑडिट व्हायला हवे. ओबीसी आरक्षणाचा एकूण लाभ कोणकोणत्या जातीना झाला याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. विजय वडेट्टीवार म्हणतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवं त्यांचा हा दावा मान्य केला तर ओबीसी मध्ये असलेल्या जातींना नेमका कोणाकोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले आणि ओबीसी आरक्षणावर कोणत्या जातींनी डल्ला मारला याचाही हिशोब व्हायला हवा आहे.

भारतीय राज्य घटनेमध्ये अनुच्छेद 15 (4) व 16 (4) अन्वय अनुक्रमे शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार राज्यात खासदार बी डी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून 1965 रोजी महाराष्ट्रामध्ये चार प्रवर्गात आरक्षणाची टक्केवारी घोषित केली.

त्यानंतर पीबी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेच्या कलम 340 नुसार आयोग स्थापन करण्यात आला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार

व्ही. पी. सिंग सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी असे नाव देऊन आरक्षण जाहीर केले. पुढे पीव्ही नरसिंह राव सरकारने आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. सरकारच्या या अध्यादेशाच्या विरोधामध्ये इंद्रा सहानी व इतर चाळीस जणांनी न्यायालयात धाव घेतली. या निर्णया विरोधात देशभरात हिंसक आंदोलन झाली. भारत सरकारचा या निर्णयाच्या विरोधामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं. इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार अशी ही केस प्रशिध्द आहे.

सदरचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण 9

न्यायािधशाच्या खंडपीठाकडं वर्ग करण्यात आला. सहा विरुद्ध तीन मताने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी या खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला.

या निकालाच्या अधीन राहून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना खालील प्रमाणे निर्देश दिले

1) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दिनांकापासून चार महिन्याच्या आत सामाजिक व शैक्षणिक प्रवर्गाला आरक्षणाची मागणी केली, एखाद्या प्रवर्गाला अगोदर दिलेल्या आरक्षणाची टक्केवारीत कमी-अधिक करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी. (मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी सरकारला सर्वसाधारणपणे बंधनकारक (ORDINERY BINDING) असतील अशी अट ही करण्यात आली. आयोगाच्या शिफारशी शासनाला मान्य नसतील तर त्याचे स्पष्टीकरण देऊन शासन अंतिम निर्णय घेऊ शकतो. अशीही तरतूद करण्यात आली.)

2) सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात म्हणजे इतर मागास वर्गात समावेश केल्यानंतर त्या समूहाला क्रिमिलियरची तत्व लागू करण्यात यावे. ( सध्या राज्यात आठ लाख रु मर्यादा आहे. )

३) ओबीसी आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसीचे आरक्षण देताना शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्वची तपासणी करूनच पुरेसे आरक्षण देण्यात यावे.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मराठा समाजाचं शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये प्रतिनिधित्व तपासण्यात आले. ओबीसी आरक्षण देताना कोणत्या जातीचा सर्वेक्षण झाले आहे ? ओबीसी जातीचा शिक्षण आणि नोकरी यातला प्रतिनिधित्व तपासण्यात आलं का ? ओबीसी’मध्ये समावेश असलेल्या नेमक्या कोणत्या जाती ओबीसींच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन पुढे जात आहेत. मग ओबीसी आरक्षणामध्ये समाजातील इतर जातींचे काय ? विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्यांच्या भूमिकेला साजेसा लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व नेमके कोणत्या कोणत्या जातीने मिळालं याचा हिशोब पुन्हा नव्याने घ्यायला हवा आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे.

1995 साली एका शासन निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यात आली व ओबीसी आरक्षण मध्ये शंभर जातींचा समावेश करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणामधून एनटीसी एनटीडी असे वेगळे प्रवर्ग काढण्यासाठी कोणत्या आयोगाचा अहवाल उपयोगात आला होता ? कोणी हा निर्णय घेतला ? कोणत्या आधारावर घेतला ? यासाठी कोणाचे सर्वेक्षण झाले होते ? महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2005 आली इतर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली, मग 1992 नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इतर मागास वर्ग म्हणून ज्यांना आरक्षण दिले त्यांचे सर्वेक्षण झाले काय ?

जबाबदार मंत्री म्हणून काम करणाऱ्या विजय वडेट्टीवार यांनी वरील सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करावा. मंत्री महोदय यांनी राज्यात आग लावायची धंदे बंद करावे. उचलली जीभ लावली टाळ्याला असं न करता आणि पुन्हा एकदा मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार ओबीसी आरक्षणाचे सर्वेक्षण करावे. बात निकली है तो दूर तक जायेगी !

लेखक : ब्रम्हा चट्टे

कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com

| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल | 

मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com