दिल्ली :
शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविषयी त्यांना असलेले नेमके आक्षेप सांगावेत. केंद्र सरकार हे आक्षेप दूर करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्याबाबत विचार करू शकते. संसदेत चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. फक्त शेतकऱ्यांच्या मनात गैरसमज नको म्हणून केंद्र सरकार १८ महिन्यांसाठी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवायला तयार आहे. या कालावधीत चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करता येईल, अशी माहिती संरक्षणमंत्री रानाजथ सिंह यांनी दिली आहे.
‘टाइम्स नाऊ’ल दिलेल्या मुलखातीत ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच कृषी कायदे केले आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्यांच्यावर चर्चा होऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करू शकते. या पद्धतीने कायदा आणखी प्रभावी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे हित जपणारा असा करता येईल.
पुढे बोलताना त्यांनी भारत-चीन मुद्द्यावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, चीनने भारताचा विश्वासघात केला. सीमा प्रश्नावर मतभेद दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा सुरू असताना घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करुन चीनने विश्वासघात केला. मात्र भारताच्या जवानांनी मातृभूमीच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती दिली. प्राणपणाने लढून भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले. भारताच्या सीमा सुरक्षित आहेत. सीमांच्या रक्षणासाठी पुरेसे सैनिक सज्ज आहेत. लडाख असेल नाही तर अन्य कोणतीही जागा असेल… देशाच्या सर्व सीमांचे रक्षण करण्यासाठी सैनिक सज्ज आहे. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी भारत योग्य ती कृती करण्यासाठी सक्षम आहे.
संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649 |
ईमेल : krushirang@gmail.com