सर्वोच्च समितीमधील सदस्यांची माहिती व भूमिका याबाबतीतली माहिती वाचा की..

शेतकरी आंदोलक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार यांच्यामध्ये होत असलेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय निघत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी सुधारणा विधेयकास स्थगिती दिली आहे. तसेच दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद स्थापन करून तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे.

या चार सदस्यीय समितीवर सरकारचे मानसं असल्याचे आरोप आता होत आहेत. या सदस्यांनी यापूर्वीच किंवा आंदोलन चालू असताना घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर असा शिक्का मारला जात असल्याचे म्हटले जात आहे. तर आता आपण पाहूयात की या समितीचे सदस्य नेमके कोण आहेत, त्यांची भूमिका काय आहे याबाबत..

भूपिंदरसिंग मान हे भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) अध्यक्ष व माजी राज्यसभेचे खासदार आहेत. भुपिंदरसिंग मान यांना शेतकरी संघर्षातील योगदानाची दखल घेऊन राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी उमेदवारी दिली होती. आता नवीन कृषी कायद्यांवरून सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामधील विसंवाद संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सदस्यीय समितीत समाविष्ट केले आहे.

अशोक गुलाटी हे या समितीचे सदस्य म्हणून सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केले आहेत. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ गुलाटी सध्या आयसीआरआयआरचे चेअर प्रोफेसर आहेत. गुलाटी यांनी आपल्या लेख आणि संशोधन पत्रिकेत शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीवर व मिळणाऱ्या भावाबद्दल वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. मात्र, त्यांनी कृषी सुधारणा विधेयक उत्तम असून 1991 मध्ये ज्या पद्धतीने तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाला मुक्त बाजाराचे द्वार खुले केले. त्याच पद्धतीचा शेती क्षेत्रातील हा निर्णय आहे.

या समितीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्र राज्यात संघटनेचा काही भागात मोठा प्रभाव आहे. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी या संघटनेची स्थापना केली आहे. या संघटनेचा कृषी सुधारणा विधेयकाला पाठींबा आहे.

डॉ. पीके जोशी हे कृषी संशोधन क्षेत्रातील एक मोठे नाव आहे. नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल रिसर्च मॅनेजमेन्ट हैदराबादमध्ये त्यांनी संचालक म्हणून काम केले आहे. या व्यतिरिक्त डॉ. जोशी नवी दिल्लीतील नॅशनल सेंटर फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसी रिसर्चमध्येही संचालक आहेत. डॉ. जोशी आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेत दक्षिण आशिया समन्वयक होते. याशिवाय ते आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्थेत वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञही राहिले आहेत. डिसेंबर २०२० मध्ये डॉ. जोशी यांनी फायनान्शियल एक्स्प्रेसमध्ये अरबिंदी पाढी यांच्यासह एक लेख लिहिला होता. यात जोशींनी लिहिले की, प्रत्येक संभाषणापूर्वी शेतकऱ्यांनी लक्ष्य बदलले हे दुर्दैवी आहे’. शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या समर्थनास पात्र नाहीत.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here