म्हणून सर्वोच्च समितीवर होत आहे टीका; पहा नेमके काय म्हटलेय अभ्यासकांनी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृषी सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला आहे. यावर तात्पुरती स्थगिती देतानाच एक चार सदस्यीय समितीही याप्रकरणी जाहीर केली आहे. कोर्टाच्या याच सर्वोच्च समितीवर आता टीका होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरपेक्ष धोरणावर प्रश्न उपस्थित करून लोकशाही विचारांचे आग्रही नेते व सामाजिक अभ्यासक सुभाष वारे यांनी याबाबत फेसबुकवर लिहिले आहे. त्यांनी म्हटलेय की, ज्यांनी यापूर्वीच कृषी कायद्यांच्या समर्थनाची जाहीर भूमिका घेतली आहे अशा चारजणांना घेऊन समिती बनलीय. सर्वोच्च_निरपेक्षता?

तर, शेतकरी नेते व अभ्यासक गिरीधर पाटील म्हणतात की, शात काही नसतांना समिती जाहीर करुन न्यायालयाने आपली निष्ठा कुठे आहे हे सिद्ध केले आहे !! किसान आंदोलन हे कोंडीत सापडलेल्या तमाम लोकशाहीला मुक्त करणारी गुरुकिल्ली आहे !!
तसेच गिरीधर पाटील पुढे यावर व्यक्त होणाऱ्या भावनांचा नेमका वेध घेताना म्हणालेत की, न्यायालयात केवळ उभे रहायचे लाखो रुपये घेणाऱ्या वकिलांपेक्षा बांधावरच्या शेतकऱ्यांच्या टिपण्या अधिक न्याय्य वाटतात !!

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here