कृषी कायद्यावर समर्थकांची समिती; पहा नेमका काय आरोप आहे सर्वोच्च समितीवर

दिल्लीमध्ये दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकार तोडगा काढू शकलेले नाही. त्यामुळे आता यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश केले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, पुढील आदेशापर्यंत केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा विधेयकाला स्थगिती देण्यात येत आहे. तसेच याप्रकरणी समिती गठीत केलेली आहे. हेच एक मोठे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप करतानाच कृषी कायद्यावर समर्थकांची समिती बसवली असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

शेट्टी म्हणाले आहेत की सर्वोच्च न्यायालय काही दिवस या कायद्यावर स्थगिती देईल, अशी माझी आधीच अपेक्षा होती. सुप्रीम कोर्टाने बनवलेल्या समितीमध्ये त्या लोकांना सदस्य केले गेले आहेत, जे या कृषी कायद्यास सुरवातीपासूनच पाठिंबा देत होते. या समितीत एकाही विरोधी व्यक्तीला स्थान नाही. माझ्या दृष्टीने हे सर्व षडयंत्र आहे जेणेकरून दिल्लीतील आंदोलन रोखण्यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत.

त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जानेवारी रोजी दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे जनआंदोलन रोखण्यासाठी हा कट रचला आहे. आंदोलन काही दिवस थांबविण्याची ही योजना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या स्थगितीत अदानी आणि अंबानी यांना फायदा व्हावा म्हणून मोदी सरकार पुन्हा एकदा किरकोळ दुरुस्ती करून कोर्टात हजर होईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाचा विचार करून कृषी विधेयक लागू करण्यावर सध्या बंदी घातली आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समितीदेखील गठित केली आहे. याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तथापि, या आदेशाबाबत शेतकरी संघटनांमध्ये परस्परविरोधी मते आहेत.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here