म्हणून सरकार-सुप्रीम कोर्टाचा स्टे म्हणजे मोठे षड्यंत्र; पहा नेमके काय म्हटलेय राजू शेट्टी व नवले यांनी

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा विधेयकाला स्थगिती दिली आहे. तसेच याप्रकरणी समिती गठीत केलेली आहे. हेच एक मोठे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जानेवारी रोजी दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे जनआंदोलन रोखण्यासाठी हा कट रचला आहे. आंदोलन काही दिवस थांबविण्याची ही योजना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या स्थगितीत अदानी आणि अंबानी यांना फायदा व्हावा म्हणून मोदी सरकार पुन्हा एकदा किरकोळ दुरुस्ती करून कोर्टात हजर होईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले याबाबत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय शेतकरी विजयाच्या दिशेने पहिले पाऊल आहेत. परंतु, हे तीन कृषी कायदे पूर्णतः संपुष्टात येईपर्यंत शेतकऱ्यांची ही लढाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य व प्रतिनिधी सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या समितीपुढे जातील की नाही. याचा निर्णय आज घेण्यात येईल.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाचा विचार करून कृषी विधेयक लागू करण्यावर सध्या बंदी घातली आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समितीदेखील गठित केली आहे. याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तथापि, या आदेशाबाबत शेतकरी संघटनांमध्ये परस्परविरोधी मते आहेत.

महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले आहेत की सर्वोच्च न्यायालय काही दिवस या कायद्यावर स्थगिती देईल, अशी माझी आधीच अपेक्षा होती. सुप्रीम कोर्टाने बनवलेल्या समितीमध्ये त्या लोकांना सदस्य केले गेले आहेत, जे या कृषी कायद्यास सुरवातीपासूनच पाठिंबा देत होते. या समितीत एका विरोधी व्यक्तीलाही जागा मिळाली नाही. माझ्या दृष्टीने हे सर्व षडयंत्र आहे जेणेकरून दिल्लीतील आंदोलन रोखण्यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here