ब्रेकिंग : म्हणून शेतकरी आंदोलनाबाबत उद्याच सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता

देशाची राजधानी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात अपयश आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नकारात्मक टिपण्णी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता आणखी एक पाउल पुढे टाकले आहे. त्यांनी याची सुनावणी उद्याच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी चळवळीचा विचार करता नवीन कृषी कायदे आणि शेतकर्‍यांशी संबंधित विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी आपला आदेश देईल. ही कोंडी सोडविण्याच्या उद्देशाने न्यायालय देशातील माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करेल, अशी शक्यता आहे, असे नवभारत तैम यांनी बातमीत म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सूचित केले होते की, कृषी कायदे आणि शेतकरी चळवळीशी संबंधित मुद्द्यांबाबत वेगवेगळ्या भागांत आदेश मंजूर केले जाऊ शकतात. या संदर्भात ही माहिती नंतर कोर्टाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.

नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ‘या खटल्यांची सुनावणी उद्या १२ जानेवारी रोजी करण्यात यावी.’ सोमवारी खंडपीठाने शेतकरी चळवळीच्या वेळी तीन कृषी कायद्यांची घटनात्मक वैधता व इतर स्वरूपाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

शेतकर्‍यांशी झालेल्या आठ बैठकीच्या वाटाघाटीत कोणताही तोडगा न निघाल्याबद्दल कोर्टाने केंद्राला फटकारले होते आणि संपूर्ण परिस्थितीबद्दल मोठी निराशा व्यक्त केली. यासह कोर्टाने असेही सूचित केले होते की, ते माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करू शकतात.  ज्यात देशातील सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही असतील.

सरकारने मागितलेल्या मुदतीसंदर्भात कोर्टाने या गतिरोधकास केंद्र सरकारला अधिक वेळ देण्यास नकार दिला होता. एकूणच उड्या कोर्ट काय आदेश करणार याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here