शाबास रे पठ्ठ्या : आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यासाठी ‘त्यांनी’ दिला आमदारकीचा राजीनामा..!

दिल्लीतील कृषी सुधारणा विधेयकावरील शेतकरी आंदोलकांविषयी सहानभूती तर नाही, उलट शेतकऱ्यांना दहशतवादी व नक्षलवादी किंवा पाकिस्तानी व चीनी समर्थक ठरविण्यात सत्ताधारी भाजपचे नेते व कार्यकर्ते मश्गुल आहेत. अशावेळी एका आमदारांनी चक्क आपली आमदारकी शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यासाठी पणाला लावली आहे.

कुठे महाराष्ट्र राज्यात ही शाबासकीची थाप मिळवणारी घटना घडलेली नाही. तर, थेट हरियाणा नावाच्या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात ही महत्वाची घडामोड घडली आहे. कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढत आहे. पंजाबनंतर आता हरियाणामधील या कायद्यांविरुद्धचा निषेध तीव्र झाला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या मेळाव्यात याचे पडसाद उमटले. शेतकऱ्यांचा संताप दिसल्यावर आयएनएलडी (इंडियन नॅशनल लोकदल) पार्टीचे आमदार अभयसिंह चौटाला यांनीही कायद्यांविरोधात मोर्चा उघडला आहे. चौटाला यांनी विधानसभेच्या सभापतींना पत्र लिहून विधिमंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे.

चौटाला यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जर 26 जानेवारीपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर या पत्राचाच राजीनामा म्हणून विचार करा.

ANI on Twitter: “Indian National Lokdal leader Abhay Singh Chautala writes to Haryana Assembly Speaker, says, “If by 26th January the Centre does not take back the farm laws, then, this letter should be considered as my resignation from the state assembly”. https://t.co/w7nNQqQEJJ” / Twitter

त्यांनी सभापतींना उद्देशून केलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, चौधरी देवीलाल यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष केला आहे. आजच्या परिस्थितीत मी त्याच वारशाचा घटक आहे. देशभरात कृषी कायद्यांना विरोध केला जात आहे. देशातील शेतकरी थंडीमध्ये 47 दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत. या काळात 60 हून अधिक शेतकरी शहीद झाले आहेत. तरीही सरकार याची दखल घेत नसेल तर धक्कादायक आहे.

चौटाला म्हणाले की,  चर्चेच्या आठ फेऱ्यानंतरही केंद्र सरकारने काळे कायदे मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शविली नाही. सरकारने निर्माण केलेली ही परिस्थिती पाहून शेतकरी हिताचे रक्षण करण्यासाठीची भूमिका आमदार म्हणून बजावू शकणार नाही. त्यामुळे असल्या असंवेदनशील विधानसभेत उपस्थिती नसल्याने काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने 26 जानेवारी 2021 पर्यंत कायदे मागे घेतले नाहीत तर हे पत्र विधानसभेतील माझा राजीनामा मानले पाहिजे.

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here