मोदी सरकारला झटका; पहा नेमके काय म्हटलेय सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीमधील शेतकरी आंदोलन बदनाम करून कृषी सुधारणा कायदे तसेच दामटण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपची मंडळी करीत आहेत. त्याला मोठा झटका मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत मोदी सरकारला बसला आहे. अगदी सुप्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांनाही कोर्टाने सुनावल्याचे नवभारत टाईम्सच्या बातमीतून स्पष्ट झालेले आहे.

कृषी कायद्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शेतकर्‍यांच्या चिंता समितीसमोर ठेवण्याची गरज आहे. सरकारच्या शेतकरी चळवळीवरून निर्माण झालेला वाद सोडवण्याच्या मुद्द्यांवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अनेक कडक प्रश्न विचारले.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. कायद्याची अंमलबजावणी थांबवावी, असा आमचा प्रस्ताव आहे. सरकार यावर बाजू मांडू शकते.

शेतकरी संघटनांचे वकील दुष्यंत दवे म्हणाले की, आम्ही 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर काढणार नाही. ते म्हणाले की असा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेमध्ये कोणत्याही वादविवादाशिवाय कसा पारित झाला हाच खरा प्रश्न आहे.

सॉलिसिटर जनरलने समितीसाठी नाव सुचविण्यासाठी एक दिवसाचा कालावधी विचारला असता, न्यायालयाने सांगितले की, व्याख्याने देऊ नका. आम्ही कधी ऑर्डर द्यायचा ते ठरवू. आज व उर्वरित उद्याचा काही भाग आम्ही देऊ शकतो.

ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, कोर्टाने कायद्यावर बंदी घातल्यास शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, श्री. साळवे, ऑर्डरद्वारे सर्व काही साध्य करता येत नाही. शेतकरी समितीकडे जातील. नागरिक आंदोलन करू शकत नाहीत असा आदेश कोर्टाला देता येत नाही. परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि हिवाळ्यात प्रवास करीत आहेत. शेतकरी कायद्याविरोधात निषेध करीत आहेत. समितीसमोर त्यांच्या समस्या सांगू द्या. समितीचा अहवाल दिल्यानंतर कायद्याबाबत निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here