भारत-चीन सीमावाद गंभीर वळणावर असतानाच देशातील अनेक प्रकल्पांतून चीनी कंपन्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, मुजोर आणि चिवट असलेले चीनी व्यावसायिक क्षेत्रात पुनःपुन्हा घुसण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यातूनच चीनी कंपनीने दिल्लीतील एक 1126 कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळवले आहे.
चिनी कंपन्यांना वंदेभारत आणि उच्च दर्जाच्या प्रकल्पांमधून वगळण्यात आले आहे. पण नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनने (एनसीआरटीसी) दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्पांतर्गत न्यू अशोक नगर ते साहिबाबाद हा ५.६ किलोमीटरचा भुयारी मार्ग बांधण्याचे कंत्राट चीनी कंपनीला दिले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) संलग्न स्वदेशी जागरण मंचने चिनी कंपनीकडे निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विहित प्रक्रियेअंतर्गत आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे कंत्राट देण्यात आले आहे आणि भारतीय कंपन्यांना पूर्ण संधी देण्यात आली आहे. एनसीआरटीसीने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नवी अशोक नगर ते दिल्ली गाझियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडॉरच्या साहिबाबादपर्यंत बोगदा बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या.
पाच कंपन्यांनी त्यासाठी तांत्रिक निविदा केल्या होत्या. चिनी कंपनीने सर्वात कमी ११२६ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. भारताच्या टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने एससेक या कोरियन कंपनीच्या सहकार्याने बोली लावली होती. त्यांची बोली १३४६ कोटी रुपये होती. एल अॅण्ड टी यांची बोली ११७० कोटी रुपये, गुलारमॅकची १३२६ कोटी रुपये आणि एफ्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बोली १४०० कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षी १६ मार्च रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात आली होती.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- ‘या’ बँकेचा ग्राहकांना अलर्ट! 1 फेब्रुवारीपासून नाही काढता येणार ‘या’ ATM मधून पैसे
- फायद्याची माहिती : म्हणून महाराष्ट्रालाही गरज आहे भावांतर योजनेची; वाचा योजनेचे वैशिष्ट्ये
- ‘त्या’ ई-कॉमर्स वेबसाइटची भन्नाट ऑफर: अर्ध्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय टीव्ही; स्मार्टफोनवरही 40% डिस्काउंट
- मोठी बातमी : पशूसंवर्धन मंत्र्याचे आव्हान; बर्ड फ्लूमुळे कोणी व्यक्ती दगावल्याचे दाखवून द्या आणि…
- म्हणून पंजाबी शेतकरी आहेत श्रीमंत; पहा कशासाठी नेमके त्यांचे आंदोलन चालू आहे ते
