मुंबई :
कृषीक्षेत्र हा भारताच्या ग्रामीण विकासाचा पाया आहे. ग्रामीण विकासासाठी सध्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून चालवल्या जात आहेत. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध मार्गे प्रयत्न करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार द्राक्ष लागवडीसाठी आर्थिक सहकार्य करत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासहित द्राक्ष लागवडीसाठी आर्थिक सहकार्य केले जात आहे.
एवढे केले जाते आर्थिक सहाय्य :-
३ x ३ मीटर लागवड अंतरासाठी एकूण खर्चाच्या प्रति हेक्टरी ४०% किंवा जास्तीत जास्त रु ८४ हजार ६६० रु इतके अर्थसहाय्य सरकार करते. जास्तीत जास्त ४ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित अर्थसहाय्य केले जाते.
प्रत्येक द्राक्ष उत्पादक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
लाभ घेण्यासाठी या आहेत अटी आणि कागदपत्रे :-
१. वेगवेगळ्या लागवड अंतरासाठी वेगळी रक्कम
२. लागवड साहित्य मानांकित रोपवाटिकेतून घेणे बंधनकारक
३. अधिक उत्पन्न देणारे वाण
४. ठरविलेली निविष्ठा वापरणे एकात्मिक खत, कीड, आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ई.
कागदपत्रे :-
१. ७/१२
२. ८-अ उतारा
३. प्रकल्प अहवाल
४. ओलिताची शाश्वत सोय
५. योग्यरीत्या भरलेला अर्ज ई.
संपादन : स्वप्नील पवार
- टोमॅटो मार्केट अपडेट : पहा, आजचे ताजे भाव
- कांदा मार्केट अपडेट : पहा, आजचे लाल व उन्हाळचे भाव
- धक्कादायक : पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांचे निधन
- ब्रेकिंग : आता महाविकास आघाडी मधील ‘हा’ पक्ष लढवणार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक
- गाडी चालवणार्‍यांनो ‘या’ नव्या नियमांकडे द्या लक्ष; अन्यथा बसेल आर्थिक भुर्दंड
