लोकशाही देशाची ओळख असलेल्या संसदेची इमारत सुस्थितीत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हाती घेतला आहे. एकूणच नव्या संसदेची गरज काय आणि त्यासाठी इतका अट्टाहास का, असे प्रश्न उपस्थित होत असतानाच देशातील नामांकित आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या 69 निवृत्त नोकरशहांनी या प्रकल्पाबद्दल मोदींना पत्र लिहिले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, देशात सध्या शिक्षण आणि आरोग्य या सेक्टरकडे विशेष लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. अशावेळी यावर खर्च न करता सेंट्रल विस्टा प्रकल्प रेटण्याचे काहीही कारण नाही. राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपती यांचे घर, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्ज, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (IGNCA), उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन आणि जवाहर भवन हा सर्व इलाखा सेंट्रल विस्टा म्हणून ओळखला जातो.
सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नावाच्या नव्या प्रकल्पावर 13,450 कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. 2022 मध्ये प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नव्या संसदेत अधिवेशन आणि बैठक होईल. अशावेळी जुनी आणि सुस्थितीत असलेली संसद भावनाची सुरेख वास्तू तशीच असेल. कांस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यांनी या प्रकल्पाची अजिबात गरज नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
निवृत्त आयएएस अधिकारी जवाहर सरकार, जावेद उस्मानी, एन सी सक्सेना, अरुणा रॉय, हर्ष मंदर, राहुल खुल्लर आणि निवृत्त आईपीएस अधिकारी ए एस दुलत, अमिताभ माथुर आणि जुलियो रिबेरो यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी हे पत्र पाठवले आहे. अर्थव्यवस्था संकटात असताना आणि आरोग्याचे मोठे संकट असताना असले प्रकल्प रेटण्याची काहीही गरज नसल्याचे त्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- ‘या’ बँकेचा ग्राहकांना अलर्ट! 1 फेब्रुवारीपासून नाही काढता येणार ‘या’ ATM मधून पैसे
- फायद्याची माहिती : म्हणून महाराष्ट्रालाही गरज आहे भावांतर योजनेची; वाचा योजनेचे वैशिष्ट्ये
- ‘त्या’ ई-कॉमर्स वेबसाइटची भन्नाट ऑफर: अर्ध्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय टीव्ही; स्मार्टफोनवरही 40% डिस्काउंट
- मोठी बातमी : पशूसंवर्धन मंत्र्याचे आव्हान; बर्ड फ्लूमुळे कोणी व्यक्ती दगावल्याचे दाखवून द्या आणि…
- म्हणून पंजाबी शेतकरी आहेत श्रीमंत; पहा कशासाठी नेमके त्यांचे आंदोलन चालू आहे ते
