शेतकरी आंदोलनास सामोरे जाण्यासाठी सरकारने आखली आक्रमक रणनीती; वाचा ‘या’ 8 मुद्दयात सरकारचा एक्शन प्लान

दिल्ली :

मोदी सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांची चळवळ अजूनच आक्रमक होताना दिसत आहे. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांच्या काही बैठकाही झाल्या मात्र तरीही त्यातून अद्याप काही तोडगा बाहेर आलेला नाही. हे कायदे मागे घ्यावे या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत, सरकार मात्र त्यात बदल करू इच्छित आहे. दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिकच आक्रमक आणि विस्तृत होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या आंदोलनाला सामोरे जाण्यासाठी एक आक्रमक रणनीती आखली आहे.

जाणून घ्या हे 8 मुद्दे :-

  1. शेतकरी संघटनांचे मतभेद अधोरेखित करण्यासाठी: यासाठी सरकार लहान शेतकरी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करीत असते. कृषी मंत्री या संघटनांची भेट घेत आहेत. या संस्था कृषी कायद्याच्या बाजूने निवेदने देत आहेत.
  2. शेतकरी आंदोलनात घुसलेल्या माओवादी आणि फुटीरवादी शक्तींविषयी प्रचार: केंद्र सरकारचे विविध मंत्री आणि भाजप नेते सतत टुकड़े टुकड़े गैंग आणि माओवादी, खालिस्तानी बद्दल बोलत आहेत. भाजप नेत्यांनी हे आंदोलन चीन- पाकिस्तानचे आहे, असेही दावे केले आहेत. एका शेतकरी संघटनेने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील हिंसाचाराच्या आरोपाखाली अटक झालेल्यांना सोडण्याची मागणी करून सरकारला आणखी बळकटी दिली. विदेशातील निदर्शनांमध्ये खलिस्तानी घटकांच्या उपस्थितीमुळे या चळवळीला फुटीरवादी शक्तींचा पाठिंबा असल्याचा आरोप वाढला आहे.
  3. आंदोलनशील शेतकरी संघटनांमध्ये विभाजन: सरकारने भारतीय किसान युनियनच्या काही घटकांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बीकेयू भानु गटांशी बोलले आणि नोएडाचा रस्ता खुला झाला ज्यामुळे या संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. फुटीरतावादी शक्तींविषयीच्या सरकारच्या प्रचारानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी बीकेयूच्या अतिरेकी गटातून स्वतःला दूर केले.
  4. जनमत तयार करणे: भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री पत्रकार परिषद, शेतकरी मेळावा आणि चौपालांच्या माध्यमातून 700 हून अधिक जिल्ह्यांमधील कृषी कायद्याचे फायदे सांगणार आहेत. याबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील. जनतेच्या बाजूने ठेवण्याचा हा प्रयत्न असेल जेणेकरून शेतकरी चळवळ देशभर पसरण्यापासून रोखता येईल.
  5. हरियाणामधील सतलज-यमुना कालव्याचा प्रश्न उपस्थित करणे: भाजपच्या हरियाणाच्या खासदार आणि आमदारांनी काल कृषिमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याकडे सतलज यमुना कालव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. हरियाणाच्या हक्कांशी संबंधित असल्याचे दिसून येत असल्याने पंजाबमधील शेतकर्‍यांसोबत आलेल्या हरियाणाच्या शेतकर्‍यांना भावनिक दुर्बल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
  6. नोकर भरती घोषणाः आंदोलनात गुंतलेल्या तरुणांना चळवळीतून वगळता यावे म्हणून हरियाणा सरकार तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकर्यांसाठी भरती अभियान राबविण्याची घोषणा करू शकते.
  7. भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश  : सर्व भाजप मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या राज्यात शेतकरी आंदोलन वाढू देऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व भाजपचे मुख्यमंत्री :मीडियाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती दूर करतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबविली जात आहे.
  8. विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचा उलगडा: एकेकाळी कृषी सुधारणांना पाठिंबा देणार्‍या विरोधी पक्षांच्या दुहेरी भूमिकेवर केंद्र सरकार प्रकाश टाकत आहे. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचे एक जुने पत्र व्हायरल होत आहे.

संपादन : स्वप्नील पवार 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here