महाराष्ट्र राज्य म्हणजे संमिश्र अर्थव्यवस्था असलेले राज्य. येथील जनता फ़क़्त शेतीवर अवलंबून नाही. व्यवसाय, खासगी / सरकारी नोकरी आणि इतर सेवा पुरवठादार म्हणून महाराष्ट्रीयन आपले नशीब आजमावतात. त्यामुळे शेतीकडे दुय्यम दृष्टीकोनातून पाहण्याची सवय महाराष्ट्राला लागली आहे. त्यातील हमीभाव हा मुद्दा तर महराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पुरेसा माहितही नाही. त्याचवेळी पंजाब, हरियाणा आणि शेजारी उत्तरप्रदेश व राजस्थान भागातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे हमीभाव.
होय, शेतकरी आणि किसानपुत्र मित्र-मैत्रिणींनो, तो मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. कारण, तिकडे सुमारे 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतमाल हमीभावाने खरेदी केला जातो. नाफेड, सरकारी यंत्रणा आणि बाजार समित्यांच्या मदतीने ही खरेदी होते. त्यामध्ये शेतमालास किमान हमीभाव मिळतो. हमीभाव मिळत असल्याने मग खासगी बाजारातही तितका किंवा अनेकदा तर त्यापेक्षाही जास्तीच्या भावाने तिकडे शेतमालाची खरेदी होते. आताच्या कायद्याने खासगी बाजार समितीमध्ये व्यवहार करताना हमीभाव मिळण्याची कोणतीही खात्री उरली नसल्याने शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कृषी सुधारणा विधेयकांना विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यात याच्या उलट परिस्थिती आहे. इथे हमीभाव मिळण्याची टक्केवारी फ़क़्त 10 ते 12 इतकी आहे. अनेकांना हमीभाव मिळणार नाही याचीच खात्री बाजार समितीच्या यंत्रणा घेतात. राज्यातील बहुसंख्य बाजार समित्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात आहेत. तर, काही ठिकाणी भाजप किंवा मोजक्या ठिकाणी शिवसेनेच्या ताब्यात बाजार समित्या आहेत. पण हे सर्व पक्ष आणि त्यांचे तालुकास्तरीय शिलेदार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही याची खास तसदी घेतात. आताही जे मिळत नाही ते भविष्यात मिळणार नसल्याने मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हमीभाव हा तुलनेने तितका जिव्हाळ्याचा विषय वाटत नाही.
मात्र, मी (सचिन मोहन चोभे) 2015 मध्ये भाजपच्या ताब्यात असलेल्या नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून ज्वारीला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्याने बाजार समिती, सहकार विभाग, कृषी-पणन विभाग यांच्या मदतीने हमीभावाचे उरलेले पैसे वसूल केले होते. हमीभाव हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. हमीभाव म्हणजे किमान भाव. म्हणजे यापेक्षाही जास्त भाव मिळण्यास त्या पिकाला अजिबात हरकत नाही. परंतु, आपल्याकडे हमीभाव मिळतो किंवा नाही हे आपण सगळे जाणतो. मात्र, त्यात चूक फ़क़्त बाजार समित्या व राज्य सरकारची नाही. हमीभाव मिळण्यासाठी मराठी शेतकरी अजिबात आग्रह धरीत नाहीत.
पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांना हमिभावातून सुबत्ता आलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा तो जिव्हाळ्याचा आणि शेतीमधील अग्रक्रमाचा विषय आहे. नव्या कायद्याने हमीभावाचे कवचकुंडले जर गेली तर मग शेतकऱ्यांना कोणीही वाली राहणार नाही. उलट मग अशावेळी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांच्या अन्यायकारक धोरणामुळे होणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या फसवणुकीलाच सामोरे जावे लागेल. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना किमान जगण्याची हमी देणारा हमीभाव हा मुद्दा आहे. त्याचे महत्व उत्तर भारतीय शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे ते लढत आहेत. आणि महाराष्ट्रभरातील शेतकरी.. काय करतोय हे मीही पाहतोय आणि तुम्हीही..!
लेखक : सचिन मोहन चोभे (संपादक, कृषीरंग)
- ब्रेकिंग : आता राज्यात पुन्हा होणार 5000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका; ‘या’ कालावधीत उडणार बार
- मोठी बातमी… राज्यात पुन्हा होणार निवडणुका; ‘यावेळी’ होणार 27 झेडपी, 20 महापालिका, 625 नगरपालिका व पंचायत समितीच्या निवडणूकांचा धमाका
- जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते खाद्यतेल आहे चांगले; वाचा महत्वाची माहिती
- घरच्याघरी बनवा ‘हे’ तेल आणि वेदनेपासून मिळवा मुक्ती
- व्हॉट्सअॅपवर मोदी सरकारची कठोर कारवाई; वाचा, नेमकं काय केलंय सरकारने
