मोदींच्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा 10 कोटी फायदा झाल्याचा दादांचा दावा; पहा काय आल्यात प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कृषी सुधारणा विधेयक लागू केल्याने देशभरात शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. अशावेळी दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना दहशवादी ठरवण्याचा प्रयत्न भाजपचे कार्यकर्ते करीत आहेत. तर महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या नव्या कायद्यामुळे चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा 10 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा दावा केला आहे.

दादांनी फेसबुकवर एक इमेज शेअर करून लिहिले आहे की, मोदी सरकारने संसदेत संमत केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांचा राज्यातील शेतकऱ्यांनाही फार लाभ होत असून 4 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी या विधेयकांमुळे कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. केवळ राजकीय द्वेषापोटी काही लोकं शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत.

इमेजमध्ये लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली व नांदेड येथील शेतकऱ्यांचा 10 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. त्यावर विष्णू पाटील यांनी लिहिले आहे की, दादा जो कापूस किंवा इतर मालाचे भाव तुम्ही ठरून दिलेल्या भावापेक्षा खूप कमी आहे तुम्हाला कोणी सांगीतले की या कायदयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला. दादा, तुम्हाला चॅलेज आहे जर बाजार भावा पेक्षा जास्त दराने माल विकलेला एक तरी शेतकरी दाखवा. उगाच गप्पा मारू नका

प्रसाद प्रधान यांनी लिहिले आहे की, शेतकरी , बळीराजा वगैरे भारतीयांच्या आस्थेचे विषय आहेत. म्हणूनच कृषी विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करताहेत म्हणजे विधेयक वाईट व ते योग्यच असा गैरसमज पसरविला आहे. सरकार सर्व जनतेने निवडले आहे. तेव्हा फक्त समाजातील एकाच गटाचा विचार करून कायदा करणे चुकीचे आहे. समाजातील सा-या स्तरावर फायदा पोचणे जरूरीचे आहे. महाराष्ट्रातात युती चे सरकार असताना अडत न मजूरी शेतकरी न देता व्यापारी देतील हा नियम करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला विरोध करण्यात आघाडीवर असणारेच आज कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत. एपीएमसी मार्केट मधिल व्यापारी किती वेळा एमएसपी ने खरेदी करतात ? किती वेळा भाव पाडून शेतमाल खरेदी करतात ते नेहमीच उघडकीस येते. ज्या शेतमालाला म्हणजे भाज्या फळे इत्यादीना एमएसपी लागू नाही परंतू 2014 नंतर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी स्वतः तो शेतमाल एपीएमसी मार्केट बाहेर विकायला परवानगी दिल्यावर आजच्या कृषी विधेयक विरोधकांनी त्यावेळी विरोधाची मोहीम उघडली होती. परंतू ती मोहीम यशस्वी झाली नाही. एमएसपी ने सरकारी संस्था शेतमाल खरेदी करतात. अशा ब-याच वेळी शेतमाल जागेवर खरेदी करून ट्रेडर्स तो संस्थाना विकतात हे उघड सत्य आहे. आज केंद्र सरकार 120000 कोटी रुपये व राज्य सरकारे एकंदरीत 115000 कोटी रुपये असे अडीच लाख कोटी रुपये शेतकरी असणारांसाठी सबसिडी दिली जाते. व ती अजूनही कायम आहे.

तर, देवानंद धूत यांनी म्हटले आहे की, मी नांदेड चा व्यापारी आहे, मला तर असा काही फरक दिसला नाही, कदाचित अदृश्य मुनाफा असेल. तसेच विजय डाकले यांनी संबंधित नफा झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे आव्हान दिले आहे.

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here