मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने समाजातून संतप्त भावना उमटत आहेत. अशावेळी यातून मार्ग काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने वकिलांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली आहे.
त्यांनी फेसबुक पेजवर म्हटले आहे की, एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. एकूणच याद्वारे समाजातील भावनेला वाट काढून देण्यासह कायद्याच्या परिभाषेत बसवून मराठा समाजातील मागास घटकांना आरक्षण देण्याची तयारी झालेली आहे.
समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे मंत्री चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
- ब्रेकिंग : आता राज्यात पुन्हा होणार 5000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका; ‘या’ कालावधीत उडणार बार
- मोठी बातमी… राज्यात पुन्हा होणार निवडणुका; ‘यावेळी’ होणार 27 झेडपी, 20 महापालिका, 625 नगरपालिका व पंचायत समितीच्या निवडणूकांचा धमाका
- जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते खाद्यतेल आहे चांगले; वाचा महत्वाची माहिती
- घरच्याघरी बनवा ‘हे’ तेल आणि वेदनेपासून मिळवा मुक्ती
- व्हॉट्सअॅपवर मोदी सरकारची कठोर कारवाई; वाचा, नेमकं काय केलंय सरकारने
