सामान्यांना स्वस्त EMIसाठी पाहावी लागणार वाट; कारण आरबीआयने घेतला ‘हा’ निर्णय

दिल्ली :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक बुधवारपासून सुरु करण्यात आली आहे. या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर आज निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) डिसेंबरच्या आर्थिक आढावा बैठकीत पुन्हा एकदा मुख्य व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. किरकोळ महागाईच्या उच्च स्तराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे की कोरोना पँडेमिकमुळे चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5 टक्क्यांनी घसरेल. याआधी तज्ज्ञांनी असं मत व्यक्त केलं होतं की, ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार उच्च चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी न करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

रेपो दर 4%, रिव्हर्स रेपो दर 3.35%, रोख राखीव प्रमाण 3% आणि एमएसएफ दर आणि बँक दर 4.25% च्या पातळीवर कायम आहेत. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यकतेनुसार चलनविषयक धोरणाची भूमिका कायम ठेवेल, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महागाईला लक्ष्य ठेवून वाढीस पुनरुज्जीवन देण्यासाठी कोविड19 चा परिणाम कमी करण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक वर्षात आणि पुढच्या वर्षी तरी ही भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here