रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर; रेपो रेटबाबत झाला ‘हा’ निर्णय

मुंबई :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक बुधवारपासून सुरु करण्यात आली आहे. या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर आज निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) डिसेंबरच्या आर्थिक आढावा बैठकीत पुन्हा एकदा मुख्य व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. किरकोळ महागाईच्या उच्च स्तराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. किरकोळ चलनवाढ सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील 6-सदस्य समितीने (एमपीसी)  रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर अबाधित ठेवला आहे.

रेपो दर 4%, रिव्हर्स रेपो दर 3.35%, रोख राखीव प्रमाण 3% आणि एमएसएफ दर आणि बँक दर 4.25% च्या पातळीवर कायम आहेत. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यकतेनुसार चलनविषयक धोरणाची भूमिका कायम ठेवेल, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महागाईला लक्ष्य ठेवून वाढीस पुनरुज्जीवन देण्यासाठी कोविड19 चा परिणाम कमी करण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक वर्षात आणि पुढच्या वर्षी तरी ही भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दास म्हणाले की, 2020-21 आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत किरकोळ महागाई 6.8 टक्के, चौथ्या तिमाहीत 5.8 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगवान गतीने पुढे जात आहे. 2020-21 आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी विकास दर -7.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तिसर्‍या तिमाहीत ते +0.1 टक्के, चौथ्या तिमाहीत +0.7 टक्के असेल असा अंदाज आहे.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here