शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आठवा दिवस, सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीकडे देशाचं लक्ष; जाणून घ्या कोणत्या 5 मागण्यांवर अडून आहेत शेतकरी

दिल्ली :

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील सात दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी जमले आहेत. शेतकरी मागे हटण्यास तयार नसल्याने आता त्यांचं आंदोलन आणखी चिघळू नये यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. आज शेतकरी संघटनांचे प्रनिनिधी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याशी बातचित करणार आहेत. याआधी मंगळवारी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली होती. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली होती.

आज दुपारी 12 वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक पार पडणार आहे. 

‘या’ आहेत शेतकर्‍यांच्या मुख्य मागण्या :-

– केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे, शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अधिनियम २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन करार आणि कृषी सेवा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

– कृषी कायद्याला विरोध करणारे शेतकरी ही पण मागणी करत आहेत कि, शेती कायदा मागे घ्यावा, कारण कॉर्पोरेट घरांना त्याचा फायदा होई। 

– शेतकर्‍यांची आणखी एक मागणी अशी आहे की सरकारने एमएसपी रद्द न करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले पाहिजे.

 – वीज बिल 2020 ला शेतकरी विरोध करीत आहेत. सरकारने विद्युत अधिनियम 2003 ची जागा बदलून सुधारित वीज बिल 2020 आणले आहे. खासगी लोकांच्या हाती वीज वितरण देण्याचा प्रयत्न आहे आणि शेतकर्‍यांना विजेवरील मिळणारे अनुदान संपेल, असे शेतकरी सांगतात.

– शेतकर्‍यांची आणखी एक मागणी म्हणजे पेंढा जाळण्यासाठी दंड करण्याचा प्रस्ताव. या तरतुदीनुसार शेतकर्‍याला 5 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची आणि शेष अवशेष जाळण्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here