फडणवीसांच्या योजनेवर सरकारचा ‘हा’ निर्णय; ‘झोलयुक्त’ की जलयुक्त यावर होणार शिक्कामोर्तब

मुंबई : 

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना धडाक्यात राबवली. एकात्मिक पाणलोट विकास अभियान या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या योजनेला आणखी काही घटक जोडून राज्यात या योजनेची मुहूर्तमेढ भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी रोवली होती. मात्र, त्यांना संबंधित मंत्रीपदावरून दूर सारून टीम फडणवीस यांनी ही योजना रेटली. आता ती जलयुक्त होती की झोलयुक्त यावर निर्णय घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती गठीत केली आहे.

होय, जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये मोठी अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे कॅग अहवालात म्हटले होते. त्यावर नमुना निवड पद्धतीवर आक्षेप घेऊन फडणवीस आणि भाजपने असे काहीही झाले नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आता या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. फक्त कामांची संख्या अधिक असल्याने कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे याचा शोध घेण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

सर्वांसाठी पाणी टंचाई मुक्त महाराष्ट्र अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योजक (CSR) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राबविण्यात आले. २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ अंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये सुमारे ६ लाखांच्याही वर कामे करण्यात आली. त्यात फ़क़्त खड्डे खोदण्याच्या हेतूने काम करताना जलसंधारण याचे शास्त्रीय निकष पायदळी तुडवले गेल्याचे यापूर्वी अनेक अभ्यासकांनी म्हटले आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (कॅग) यांचा यांच्या सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रमावरील वर्ष २०२० च्या अहवाल क्रमांक ३ मध्ये महालेखापाल यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामांबाबत नोंदविलेल्या मुद्यांवर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, म.रा., श्री.संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, कार्यरत संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे हे या समितीतील सदस्य असतील.

भारताचे नियंत्रक व लेखा परिक्षक यांच्या अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यातील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस समिती संबंधीत यंत्रणांना करणार आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रिय यंत्रणाकडून मागविण्यात आले होते. त्यानुसार साधारणत: ६०० च्या वर तक्रारीबाबतची माहिती प्राप्त झाली. तक्रारींची छाननी करुन त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे. याशिवाय समितीने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल त्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे.

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधीत यंत्रणा त्या कामासंदर्भात खुली चौकशी अथवा प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी तात्काळ सुरु करणार आहे. समिती नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करणार आहे. समिती दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्र शासन प्रेसनोट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here