गॅस सबसिडीबाबत केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय; तब्बल 7 कोटी ग्राहकांवर होणार ‘असा’ परिणाम

दिल्ली :

केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकत आहे. दरम्यान आता सरकारी हिस्सा कोण खरेदी करणार, याकडे राजकीय आणि व्यावसायिक वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे. अशातच सामान्य जनतेला मात्र सबसिडीची चिंता सतावत आहे. जर ही कंपनी खाजगी झाली तर आम्हाला सबसिडी मिळणार का? असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे. बीपीसीएल एलपीजी गॅसचा वापर करणाऱ्या 7 कोटींहून जास्त ग्राहकांसमोर हा प्रश्न उभा थकला असताना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याविषयी अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आहे.

प्रधान यांनी स्पष्ट केले की,  बीपीसीएलचे खाजगीकरण झाल्यानंतरही त्यांच्या ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ घेता येणार आहे. सरकार तेल मार्केटिंग कंपन्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), बीपीसीएल (BPCL)आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) च्या ग्राहकांना सबसिडी देते.एलपीजी सबसिडीचे पेमेंट सर्व व्हेरिफाइड ग्राहकांना डिजिटल माध्यमातून केले जाते. उपभोक्त्यांना थेट हे पैसे पाठवले जातात. त्यामुळे सर्व्हिसिंग कंपनी खाजगी आहे किंवा सार्वजनिक यामुळे फरक पडत नाही. निर्गुंतवणुकीनंतरही BPCL उपभोक्त्यांना एलपीजी सबसिडी आधीप्रमाणेच जारी राहिल.

दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार बीपीसीएलमध्ये सरकार आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकत आहे आणि हा हिस्सा विकत घेण्यासाठी वेदांता समूह इच्छुक आहे. वेदांता समूहाकडून बुधवारी सांगण्यात आले की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) मधील सरकारी हिस्सा खरेदी करण्यासाठी प्राथमिक अभिरुचीपत्र(ईओआय) दाखल करण्यात आहे. सध्या तेल आणि गॅस व्यवसायाशी ताळमेळ साधल्यामुळे वेदांता समूहाचे लक्ष भारतातील दुसर्‍या क्रमांकावरील इंधन कंपनीकडे गेले आहे.

कंपनीच्या नवीन मालकास भारताच्या तेल शोधन क्षमतेच्या 15.33 टक्के आणि इंधन विपणनाचे 22 टक्के मिळतील. केंद्र सरकार एका घरात अनुदानित दराने प्रत्येक घरात 14.2 किलोचे 12 एलपीजी सिलेंडर (एलपीजी) देते. हे अनुदान थेट वापरकर्त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाते. अनुदान आगाऊ दिले जाते आणि ग्राहक एलपीजी रिफिल खरेदी करण्यासाठी त्याचा वापर करतो.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here