म्हणून करोनाशी लढताना भारत अडचणीत; संसदीय समितीचे वास्तवावर बोट

प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने आपण कशा बेस्ट पद्धतीने करोनाच्या संकट काळात देशाला सावरले याचे गोडवे स्वतःहून गायले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भारतात करोना फोफावला नसल्याचे दावेही भाजपने वेळोवेळी केले आहेत. मात्र, ते सर्व दावे पोकळ असल्याचे संसदीय समितीच्या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.

आरोग्य प्रकरणांच्या स्थायी संसदीय समितीने शनिवारी अहवाल देताना आपली स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीचे अध्यक्ष समाजवादी पार्टीचे नेते रामगोपाल यादव यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला आहे. त्यात म्हटले आहे की, रुग्णालयाच्या दरांचे विशिष्ट सक्षम मॉडेल असते तर अनेक कोरोनाग्रस्तांचे जीव वाचले असते.

तसेच पुढे देशाच्या एकूण आरोग्याच्या खर्चाबाबत नाराजीचा सूर समितीने मांडला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तब्बल १.३ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात आरोग्यावर अत्यल्प खर्च होतो. यामुळेही करोना साथीला प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्यात अनेक अडचणी आल्या.

२ वर्षांत आरोग्यावर जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत खर्चाचे उद्दिष्ट साध्य केले जावे. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०२४ पर्यंतसाठीचे आहे. मात्र ते वर्ष उजाडेपर्यंत आपण जोखीम घेऊ शकत नाही, असेही त्यात संसदीय समितीने स्पष्ट नोंदवले आहे.

एकूणच देशामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून आरोग्य हा विषय दुर्लक्ष करण्याचा मुद्दा बनला आहे. त्यावर समितीने घोर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकारने आपलीच वाहवा करण्याच्या ऐवजी कर्तव्याची भावना ठेऊन आरोग्यासाठी काम करण्याची गरज खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here