त्यामुळे बसणार कांद्याला झटका; पहा सरकारी पातळीवर काय हालचाली चालू आहेत ते

यंदा कांद्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा मेळ बसवणे केंद्र सरकारला अजूनही शक्य झालेले नाही. परिणामी निर्यातबंदी आणि साठवणूक मर्यादेची अट घालूनही कांद्याचे भाव किरकोळ बाजारात 80 ते 100 रुपये किलोपर्यंत आहेत. त्यालाच ब्रेक लावण्यासाठी आता सरकारची सहकारी संस्था असलेली नाफेड सरसावली आहे.

नाफेड यांनी आता बाजारात 15 हजार टन इतका आयात केलेला कांदा आणण्याची तयारी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांच्या सरकारच्या निर्देशानुसार अशी कार्यवाही जोमात सुरू आहे. त्याद्वारे तुतीकोरीन आणि मुंबई येथील पोर्टवर आयात केलेला कांदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.

राज्य सरकारांना किती कांदा पाहिजे याचेही आकडे मागवले जात आहेत. त्यानुसार भारतीय ग्राहकांना आवडेल असा मध्यम आकाराचा कांदा परदेशातून आयात केला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट फर्मचीही मदत घेतली जाणार आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आणि इतर भागातील कांदा आता संपत आलेला आहे. नवीन कांदाही मोठ्या प्रमाणात खराब झालेला आहे. त्यामुळे बाजारात जास्त भाव मिळूनही शेतकऱ्यांना तितकासा नफा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here