आरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज; नक्कीच वाचा हा अभ्यासपूर्ण आणि सविस्तर लेख

सध्या भारतात अनेक प्रांतामध्ये अनेक जाती समूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. या मागण्या संवैधानिक मार्गाने असल्या तरी भविष्यात त्या अधिक तीव्र व हिंसक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मूलतः आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा न राहता तो राजकीय मुद्दा बनला आहे. तो त्या जात समुहांनच्या अस्मितांशी जोडला जातो आहे. त्यातून त्याची दाहकता वाढताना दिसतें. मुळात हे संपूर्ण आरक्षण इथपर्यंत कसे आले. अनेक जात समूहांना आरक्षण कसे मिळाले ते कितपत योग्य व कायदेशीर आहे याची पडताळणी करताना कोणी दिसत नाही. आज काही जात समूह आरक्षणाची मागणी का करत आहेत हे सुध्दा जमिनीवर जाऊन कोणी तपासून पाहताना दिसत नाही. 
सध्या भारतातील शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जाती मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट, कुर्मी, कापू, रेड्डी, हे आरक्षणाची मागणी करत आहेत. हे शेतीवर आधारित जात समूह जागतिकीकरणा नंतर आलेल्या शेती क्षेत्रातील अरिष्टां मुळे उध्वस्त झालेल्या आहेत. आज या जातीची आर्थिक विपन्नता भयावह आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा व आर्थिक परिस्थिती यांचा निकटचा संबंध आहे. त्यामुळे या जात समूहातील बोटावर मोजण्या इतपत लोक मागास नसतील परंतु ९०% पेक्षा जास्त लोक भयंकर परिस्थितीत पोहचले आहेत. त्या परिस्थितीतून ही  आरक्षणाची मागणी पुढे येत आहे. शेती उध्वस्त झाल्यामुळे ज्या शेतकरी आत्महत्या झाल्या त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या मराठा समाजाच्या आहेत. यावरून ही भीषण परिस्थिती लक्षात येईल. 
दुसरी बाजू म्हणजे सध्या असलेले आरक्षणाच मुळात चुकीच्या पद्धतीने दिले होते. व हे महाराष्ट्रात जे आरक्षण दिले हे देताना राज्याचे नेतृत्व मराठा समाजाच्याकडे होते ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या भूमिकेतून हे घडले असावे. परंतु याच मराठा नेतृत्वाने स्वतः च्या मराठा समाजासाठी थोडी सुध्दा जागा आरक्षणात ठेवली नाही हे मान्य करावे लागेल. ही मागणी पुढे येण्यास सध्या असलेले चुकीचे आरक्षण धोरणाचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की याची पुनर्मांडणी करण्याची गरज आहे. खूप मोठा जात समूह फार काळ अन्याय सहन करण्याची शक्यता नसते. भारतीय राज्यघटनेने घटनात्मक रित्या अनुसूचित जाती व जमाती ना आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण गरजेचे होते. व काही काळानंतर कमी करावे असे मत स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते. या ही सुद्धा तरतूद आहे की जात समूहाला आरक्षण देताना त्याच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या ५०% आरक्षण द्यावी ही तरतूद आहे. व एकूण आरक्षण ५०% च्या पुढे जाऊ नये खुल्या वर्गावर अन्याय होऊ नये. ही भावना त्या मागे आहे. परंतु सध्याचे आरक्षण पाहिले तर ते त्या जात समुहांच्या संखेंच्या टक्केवारीच्या ५०% असण्यापेक्षा १००% च्या पुढे जात आहे.

महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या उपलब्ध माहिती नुसार अनुसूचित जातींची संख्या १२% आहे तर त्यांना आरक्षण १३% आहे. हे आरक्षण घटनात्मक दृष्टीने ६% असायला हवे होतें. हीच बाब अनुसूचित जमातींची आहे. लोकसंख्या ९.३५ % आहे तर आरक्षण हे ७% आहे. ओबीसी, व्ही.जे. एन. टी. ची राज्यात लोकसंख्या ३३% आहे. ही लोकसंख्या देशात ५२% आहे. परंतु आरक्षण ३२% आहे. मुळात मंडल आयोगाच्या पूर्वी फक्त एस.सी, एस. टी, यांना आरक्षण होते. मंडल आयोगाने जातीच्या यादी करताना त्याचे मागासपण तपासले नाही. सरसकट १८० जातीचा ओ.बी.सी.(सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग) यात समावेश करून टाकला हे आरक्षण फक्त १६% होते. यातील काही जातींची लोकसंख्या हजार शेकडयाच्याही आत आहे. फक्त जातींची संख्या वाढलेली आहे. यावरून स्पष्ट होते की मंडल आयोगाच्या पूर्वी ओ.बी.सी ना आरक्षण नव्हते. तर आरक्षण २०% होते. मंडल आयोगानंतर हे आरक्षण ३६% झाले. सध्या असणाऱ्या आरक्षण नियमांचे कोणतेही पालन न करता हे आरक्षण सरसकट पद्धतीने दिले. त्या नंतर १९९४ साली हे आरक्षण कसलाही आयोग न नेमता अचानक १४% वाढवण्यात आले. तेली, लेवा, पाटील, लेबा, पाटीदार वंजारी अशा १६७ जाती एका साध्या शासन निर्णयाच्या नुसार आरक्षण देण्यात आले. वंजारी समाजाची लोकसंख्या ०.२८% असताना त्यांना २% आरक्षण देण्यात आले. मुळात बंजारा व वंजारी हे वेगळे वेगळे समाज आहेत. हे आरक्षण देताना कोणताही राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला नाही. ना तो विधानसभेत ठेवला नाही.

सरळ साधा शासन निर्णय काढून हे आरक्षण दिले गेले. गोवारिंचा नागपूरला मोर्चा निघाला त्यांना २% आरक्षण ५०% च्या पुढे जाऊन दिले. त्यात आणखी दोन जाती घुसवला गेल्या. या जातीचे मागासाले पण सिद्ध करणारी कोणतीही घटनात्मक प्रक्रिया केली गेली नाही. ओ.बी.सी. चे आरक्षण १६% वरून थेट ३२% वर पोहचले त्यात फार थोड्या जातीचे मागासलेपण सिद्ध करणारे अहवाल आहेत. जर हे ओ.बी.सी. चे आरक्षण १६% वरून बेकायदेशीरित्या १४% वाढवून व एस.बी.सी.चे २% असे ३२% म्हणजे एकूण आरक्षण ५२% वाढवले गेले नसते तर मराठा, मुस्लिम व अल्पसंख्यांकांना आरक्षण देताना घटनात्मक पेच निर्माण झाला नसता. या पेक्षा ही भयंकर बाब म्हणजे आर्थिक मागासासाठी (E.W.S) १०% आरक्षण थेट घटना दुरुस्ती करून वाढवले गेले. महाराष्ट्रात सध्या ६२% आरक्षण आहे. म्हणजे खुल्या वर्गासाठी ३८ जागा शिल्लक राहतात परंतु त्या सर्वांसाठीच खुल्या आहेत. त्या फक्त ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना नाहीत तर ज्यांना आरक्षण मिळते तीच मुले खुल्या जागेवर किमान २०% जागा पटकावतात कारण या जागा “ओपन टू ऑल्” असतात. या सर्व आकडेवारी वरून स्पष्ट होते की आरक्षणाच्या बाहेर असणाऱ्या ५०% जात समूह संख्येला फक्त १८% जागाच पदरात पडतात. त्यामुळे या जातीचे नोकरीतील व शिक्षणातील प्रतिनिधित्व २०% च्या आसपास आहे. आरक्षण मिळालेल्या जातीची शासकीय नोकरभरती टक्केवारी ७८% इतकी आहे. या वरून पुढची बाब म्हणजे नोकरी मिळवतानाही आणि शिक्षण घेतानाही आरक्षण आहे. व पदोन्नती मधे सुध्दा आरक्षण आहे.

हा खुल्या वर्गावर मोठा अन्याय होत आहे. खुल्या जाती या प्रशासन, नोकरी, शिक्षण, यातून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत हे वास्तव आहे. मराठा समाज राजकीय सत्तेत असला तरी प्रशासनात नाही. त्यामुळे त्यांचे काही चालत नाही. ११% असणारा मुस्लिम समाज तर या दोन्हीही ठिकाणी शून्यावर आहे. अपेक्षित जात समूहांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण दिले गेले. परंतु हे आरक्षण इतर वर्गावर अन्याय कारक ठरताना दिसत आहे. शिवाय ज्यांना आरक्षण दिले त्यांच्यातील ठराविक जातीचा आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. आदिवासींचे आरक्षण एकटाच “महादेव कोळी” या जात वर्गाच्या हाती गेले आहे. वास्तविक आदिवासी व यांच्यात जमीन अस्मानाच अंतर आहे. हे एक उदाहरण आहे.
मराठा, मुस्लिम, व अल्पसंख्यांकांना ५०% च्या पुढे आरक्षण देऊ नये ही घटनात्मक तरतूद नाही. तर न्यायालयाचा निर्णय आहे. परंतु हे बहुसंख्य समाज दुर्लक्षित राहिले तर चुकीच्या पद्धतीने दिले गेले ल्या आरक्षणाची पुनर्तपासणी  करण्यासाठी मोठे आंदोलने उभे राहिल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ही पुनर्तपासणी करण्याची शिफारस रोहिणी आयोगाने स्पष्ट पणे केली आहे. त्यामुळे ही मागणी कायदेशीर ठरते. रोहिणी आयोगाने दर १० वर्षाने ओबीसी आरक्षणाचे सर्वेक्षण करून  त्यातील प्रगत झालेल्या जातींना वगळावे असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.जर ५०% च्या पुढे आरक्षण जाणे  घटनात्मक दृष्टीने चूक असेल तर घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण न करता सरसकट मतपेढी च्या दृष्टीने दिलेले आरक्षण सुध्दा घटनात्मक ठरत नाही .त्यामुळे या आरक्षण धोरणाची पडताळणी करून सध्या मागणी करत असणाऱ्या जात समूहांना  आरक्षण द्यावे असे आंदोलन उभे राहिले तर आश्चर्य वाटू नये. सत्तेत बसलेल्या मूठ भर जात बांधवा साठी समाज अन्याय सहन करण्याची शक्यता कमी आहे

~प्रा. डॉ. बाळासाहेब पवार  (लेखक राज्यशास्त्र विषयाचे अभ्यासक आहेत)

संपर्क क्रमांक :- 8805392200

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here