संतप्त शिवसेनेचा सवाल; पण ही कसरत प्रत्येक वेळी शेतकऱयांच्याच मुळावर येत असेल तर कसे व्हायचे?

मुंबई :

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात आज कांदा आणि त्याविषयी सरकारचे धोरण या विषयावरून  भाष्य केले आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात :-  

साहजिकच कांदा दरात वाढ होत आहे. शिवाय दक्षिणेतील राज्यांकडूनही महाराष्ट्रातील जुन्या कांद्याला वाढती मागणी असल्याने कांदा दर चढे राहणार हे उघड होते. मात्र आधी कर्नाटक-आंध्र प्रदेशच्या कांद्याला परवानगी आणि पाठोपाठ कांद्याची आयात या केंद्र सरकारच्या निर्णयांनी मागील तीन दिवसांत कांद्याचे वाढलेले दर काही बाजारपेठांत खाली आले आहेत. कांद्याचे भाव गगनाला भिडावेत असे कोणीच म्हणणार नाही. सामान्य ग्राहकांना रास्त भावातच कांदा मिळायला हवा; पण त्याच वेळी केंद्राची ही ‘धोरण कसरत’ कांदा उत्पादक शेतकऱयाच्याही मुळावर येऊ नये. शेतकरी, ग्राहक आणि राजकीय पक्ष यांच्या डोळय़ांत कांद्यामुळे अश्रू आले नाहीत असे कधीच होत नाही. त्याला कारण जसा लहरी निसर्ग आहे तसे अनिश्चित सरकारी धोरण आहे. खरिपाचा कांदा पावसामुळे लांबला. पुन्हा या वर्षीचा नवीन कांदा नवीन वर्षातच बाजारात येईल असे चित्र आहे. परतीच्या पावसाने दिलेल्या तडाख्यांनी नव्या कांद्याचेही वेळापत्रक बिघडविले आहे. यंदा खरिपाचे आणि रब्बीचे कांदा उत्पादनाचे

समीकरण विस्कटले

आहे. उन्हाळी कांदा लॉक डाऊनच्या काळात कवडीमोल दरात विकण्याची वेळ शेतकऱयावर आली. त्यात सरकारच्या निर्यातबंदीने परिस्थिती आणखी दारुण केली. आता अनलॉकमुळे कांद्याला ‘भाव’ आला असे वाटत असतानाच कांदा आयातीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांदा दर कमी झाले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी ही चांगली बाब असली तरी कांदा उत्पादकाची अवस्था मात्र आगीतून फुफाटय़ात झाली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही; पण ही कसरत प्रत्येक वेळी शेतकऱयांच्याच मुळावर येत असेल तर कसे व्हायचे? कुठे कांद्याचे भाव शंभरी गाठतात तर कुठे चाळिशीच्या आतच कांदा विकला जात आहे. पुन्हा या दरवाढीचा नेमका लाभ शेतकऱयाला किती, अडते-दलालांना किती आणि व्यापाऱयांना किती, हा प्रश्न नेहमीच गुलदस्त्यात राहिला आहे. कांदा भरपूर पिकला तरी फायदा नाही आणि कांदा हातचा गेला तरी केंद्राचा आधार नाही. या कोंडीतून कांदा उत्पादक शेतकऱयांची कधी सुटका होणार आहे का? निर्यातबंदी आणि आयातीची ‘सर्कस’ शेतकऱयांच्याच मुळावर का यावी? ना शेतकऱयांना त्याचा लाभ ना सामान्यांना. मग ही धरसोड कशासाठी केली जाते? कांद्याचा हा वांधा कधी सुटणार आहे? तो खरंच सोडवायचा असेल तर सरकारला कांदा आयात आणि निर्यातबंदीची कसरत आणि सर्कस आधी बंद करावी लागेल. एक सर्वंकष आणि सर्वव्यापी धोरण राबवावे लागेल.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here