‘तो’ विचार सरकारने करायला हवा; शिवसेनेचा केंद्राला ‘त्या’ विषयावरून सल्ला

मुंबई :

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात आज कांदा आणि त्याविषयी सरकारचे धोरण या विषयावरून  भाष्य केले आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात :-  

आपल्या देशात ना पीकपाण्याचा भरवसा राहिला आहे, ना पीकविषयक केंद्राच्या धोरणांचा… त्यातही कांदा हे पीक असे आहे की, त्याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. म्हणजे कधी हंगाम चांगला येऊनही कांदा डोळय़ांतून अश्रू काढतो, तर कधी हंगाम हातचा गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱयाला नशिबाला दोष देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कधी निसर्गाचा तर कधी सरकारी धोरणाचा फटका कांदा आणि कांदा उत्पादकाला सहन करावा लागतो. आताही तेच घडताना दिसत आहे. गेल्या महिन्यात कांदा निर्यातीच्या तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाला होता. आता कांदा आयातीचा निर्णय शेतकऱयाच्या मुळावर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आयात किंवा निर्यातीची ‘कवायत’ कांद्याचे बाजारातील दर नियंत्रित राहावेत यासाठी करावी लागते असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे नेहमीच केला जातो.

त्यात तथ्य नाही असे नाही, पण शेवटी त्याचा तडाखा सामान्य शेतकऱयानेच का खायचा, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे वर्षानुवर्षे तो अनुत्तरीतच आहे. गेल्या महिन्यात कांद्याची निर्यात रद्द करावी यासाठी शेतकऱयांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आता यंदाच्या हंगामात प्रथमच कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी ही नक्कीच चांगली बाब नाही. मात्र याचा विचार सरकारने करायला हवा आणि ग्राहक व शेतकरी या दोघांनाही दिलासा मिळेल असा मध्यम मार्ग काढायला हवा. सततच्या आणि लहरी पावसामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना आधीच फटका बसला आहे. चाळीत साठविलेला कांदा खराब हवामानामुळे खराब होत आहे. त्याची आवक कमी झाली आहे.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here