असा हा दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ म्हणत शिवसेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई :

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनात आज दारिद्र्यरेषा, गरिबी विषयांवर सखोल भाष्य करण्यात आले आहे. तसेच या गोष्टींना जबाबदार असणाऱ्या राज्यकर्त्यांनावरही टीका केली आहे.

नेमकं काय म्हटल आहे सामनाच्या अग्रलेखात :-  

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त कोरोनामुळे हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये वर्षाखेर सुमारे साडेआठ कोटी गरिबांची भर पडणार आहे. देशातील गरिबांची संख्या अशी वाढतच जाणार असेल तर मग गरिबीचे निकष बदलून असा कोणता फरक पडणार आहे? अर्थात गरिबांना काही फरक पडणार नसला तरी सरकारला पडू शकतो. कारण सरकारी पातळीवर दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची संख्या बदलली तर केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे ‘कागदोपत्री यशापयश’ बदलू शकते. पुन्हा सरकारी अनुदान, सबसिडी, गरीबांसाठी असलेल्या योजना, सुविधा याबाबत राज्यकर्त्यांचे ‘चेहरे आणि मुखवटे’ वेगळे असतात. हे सर्व लाभ गरिबांना मिळणे ही राजकीय गरज असली तरी या लाभार्थ्यांची संख्या कशी घटेल याकडेही प्रशासनाचा कल असतो. दारिद्रय़रेषेचे निकष बदलणे, गरिबांची संख्या ठरविणे ही ‘कवायत’देखील त्यातूनच केली जात असते. 1962पासून किमान पाच-सहा

समित्या आणि वर्किंग ग्रुप

त्यासाठी नेमले गेले. 1962मध्ये देशात जेवढे गरीब होते त्याचा टक्का नंतरच्या प्रत्येक समितीच्या अहवालानंतर कागदावर घसरत आला. कारण प्रत्येक वेळी निकषांमध्ये बदल केला गेला. 2004-05मध्ये तेंडुलकर समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागातील दैनंदिन खर्चाचा आधार गरिबीचे मूल्यमापन करण्यासाठी घेतला. त्यामुळे देशातील गरिबांची संख्या 22 टक्क्यांवर आली. 2016मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा ‘शोध’ पुन्हा नव्याने घेण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन झाला. आता पुन्हा एकदा दारिद्रय़रेषेचे निकष बदलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अर्थात प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? कुपोषण, भूकबळी, उपासमार कायम आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार हिंदुस्थानातील 63 अब्जाधीशांकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त संपत्ती एकवटली आहे. आपल्या देशातील संपत्तीचे वितरण जे आधी एकास अठ्ठावन्न दर्जाचे होते ते वाढून एकास 73पर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे कागदावरील सरकारी गरिबी कमी होत आहे आणि प्रत्यक्षातील गरिबी वाढत आहे. असा हा दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ आहे. वर्षानुवर्षे तो सुरूच आहे. राज्यकर्त्यांना गरिबी कमी करायची आहे की दारिद्र्यरेषा, असा हा गुंता आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत गरीबांच्या कल्याणाच्या नावाने डंका पिटणे सुरूच राहील आणि त्या आवाजात कोट्यवधी गरीबांचे हुंकार विरून जातील. दारिद्र्यरेषेचे निकष बदलण्यामागे सरकारची काही भूमिका असेलही, पण दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ होतो आणि गरीबांचा जीव जातो असे होऊ नये इतकेच!

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here