म्हणून शिवसेनेनं केली भाजपवर टीका; घोषणेचे फुगे हवेत…

मुंबई :

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनात आज दारिद्र्यरेषा, गरिबी विषयांवर सखोल भाष्य करण्यात आले आहे. तसेच या गोष्टींना जबाबदार असणाऱ्या राज्यकर्त्यांनावरही टीका केली आहे.

नेमकं काय म्हटल आहे सामनाच्या अग्रलेखात :-  

दारिद्र्यरेषा ठरविण्याचे निकष बदलण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत, म्हणजे भविष्यात व्यक्तीचे उत्पन्न नव्हे तर राहणीमानाचा दर्जा ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे की वर आहे हे ठरविणार आहे. या नव्या निकषात घर, शिक्षण, स्वच्छता यांचा समावेश असेल. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीसंदर्भात जो ‘वर्किंग पेपर’ जारी केला आहे त्यात या प्रक्रियेचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेने हिंदुस्थानचा समावेश ‘निम्न मध्यम-उत्पन्न’ देशांच्या श्रेणीत केला आहे. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेचे निकष सुधारित करण्याचा विचार सुरू आहे असे सांगण्यात येत आहे. जागतिक बँकेने निर्धारित केलेल्या श्रेणीतील देशांच्या नागरिकांची रोजची सरासरी खर्च क्षमता फक्त 75 रुपये आहे. त्यानुसार दारिद्र्यरेषेच्या निकषांबाबत काही धोरणात्मक बदल, सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले गेले. सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या या युक्तिवादात तथ्य असेलही; परंतु त्यामुळे देशातील गरिबी आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे यांना तसा कोणता फरक पडणार आहे? गरिबांची, गरीब कुटुंबांची संख्या इकडे-तिकडे होईल, पण गरिबी तेवढीच राहणार असेल तर काय उपयोग? दारिद्रय़ दूर करण्याची आश्वासने सगळेच राज्यकर्ते देतात. मागील सहा वर्षांपासून जे केंद्रात सत्तेत आहेत त्यांनीदेखील ही आश्वासने दिलीच होती. ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेचे फुगे हवेत सोडले होते. परदेशातील काळा पैसा हिंदुस्थानात आणून प्रत्येक देशवासीयाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याच्या

आणाभाकाही

दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात काय घडले? विकासाचा दर उणे 23 अंशांपर्यंत खाली घसरला आणि प्रत्येकी 15 लाखांचे स्वप्न गरीबही आता विसरून गेले. विद्यमान सरकारचे दावे आणि वादे कितीही असले तरी देशातील गरिबी आणि गरिबांची संख्या वाढलीच आहे. आधी नोटाबंदी, जीएसटी आणि आता कोरोना महामारीने गरीब तर अधिक गरीब झालेच, पण गरीब नसलेली कोट्यवधी कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबेदेखील ‘दारिद्र्यरेषेखाली’ आली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त कोरोनामुळे हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये वर्षाखेर सुमारे साडेआठ कोटी गरिबांची भर पडणार आहे. देशातील गरिबांची संख्या अशी वाढतच जाणार असेल तर मग गरिबीचे निकष बदलून असा कोणता फरक पडणार आहे?

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here