खुल्या बाजारव्यवस्थेतही अन्यायच होतोय की; पहा नेमके काय म्हणतायेत रविशकुमार

मित्र-मैत्रिणींनो, देशाच्या माध्यमात काय दिसतेय किंवा दाखवले जातेय याच्याही पल्याड जग आहे. शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे आणि तळागाळातील जनतेचे प्रश्न आहेत. जसे की एका मेसेजमधून समजले तेलंगणातील शेतकऱ्यांना मका आणि हळदीला हमीभाव पाहिजे. पण राज्य सरकार आणि केंद्राला याचे भान नाही. मग हमीभावाने खरेदी तरी कशी होणार.

लेखक : रविशकुमार (रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार, एनडीटीव्ही इंडिया)

भाषांतर, संपादन आणि लेखन : महादेव पांडुरंग गवळी (संपादक, राज्यकर्ता, अहमदनगर)

हिंदी पत्रकारितेमधील सामाजिक भान संपल्याने देशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. ते जाणते-अजाणतेपणे होत आहे आणि यापुढेही होत राहील. कारण, साधारणपणे हिंदी पत्रकारिता ही मोजक्या चार-दोन विषय आणि क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिली आहे. मात्र, या भाषेची आगळीवेगळी ताकद असल्याने तिचा राष्ट्रीयस्तरावर प्रभाव दिसून येतो. ‘या’ पत्रकारितेच्या दुनियेतून बाहेर राहणाऱ्या अनेक समस्या आणि प्रश्न आहेत. ते प्रसिद्ध न झाल्याने देशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. आज एक मेसेज आला. फ़क़्त दोनेक ओळीचा. इंग्रजीतून समोरच्याने पाठविल्यात त्या ओळी. मीही तोडक्या मोडक्या इंग्रजीच्या दोन-तीन ओळी पाठवल्या. त्या संभाषणातून काही समजल. ते असं..

मेसेज करणाऱ्या शेतकर्याचे नाव वामन रेड्डी आहे. ते तेलंगना राज्यातील निजामाबाद (जि. जग्तीयाल) या विधानसभा क्षेत्रात राहतात. त्यांनी काही फोटो पाठवले. ज्यात रस्त्यावर मका पडलेली दिसते. चौकशी केल्यावर समजले की, मक्याची किमान आधारभूत किंमत १८५० रुपये / क्विंटल आहे. मात्र,  तेलंगणामध्ये बाजारपेठेची व्यवस्था नाही. खुली विक्री पद्धत आहे. तरीही मका पिकाचा बाजारभाव १००० ते ११०० रुपयेच आहे. परिणामी मका उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

इतकेच नव्हे तर हळदीचीही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. हे सारं समजण्यापलीकडे गेलं, म्हणून इंटरनेटवरून अधिक माहिती घेतली. तर, केंद्र सरकार हळदीची किमान आधारभूत किंमत ठरवतच नाही. शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून टास्क फोर्स तयार करण्यात आला. त्या समितीसमोर विविध राज्यांनी वेगवेगळे दर ठरविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. याविषयी फेब्रुवारी २०२० मध्ये टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्रात माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तामिळनाडू सरकारने १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल, तर तेलंगणा सरकारने ९००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव असावा,  असे समितीला कळविले होते.

निजामाबादमध्ये निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा हळद खरेदी केंद्र तयार करण्यात यावे आणि यामार्फत हळद खरेदी करण्यात येऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल हाच होता. वामन रेड्डी यांनी सांगितले की, सध्या सहा हजारांपेक्षा अधिक भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. ‘द हिंदू बिझिनेस लाईन’ने एक वृत्त दिले होते की, एका एकरात २२ ते २४ क्विंटल हळदीचे उत्पादन होते. किमान ७ हजार रुपये भाव मिळाला. तर, उत्पादन खर्च निघतो. अशावेळी सध्या उत्पादन खर्चही निघत नाही. स्वस्तात खरेदी केली जात असली तरी बाजारात हळदीची विक्री चढ्या भावाने केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना निमुटपणे हा अन्याय सहन करावाच लागतोय.

https://www.facebook.com/watch/?v=1121356804933226

तेलंगणातील शेतकरी म्हणते की, किमान १५००० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित आहे. विचार करा बांधवांनो, एवढा मोठा देश आहे. माध्यमांकडे जर चांगली नियत असेल आणि सर्व समस्यांना वाचा फोडण्याची हिंमत असेल तर अगदी थोड्याच दिवसांत यावर उपाययोजना करता येऊ शकतात. यातून समाजाचे भले होऊ शकते. म्हणूनच छोट्या-छोट्या मुद्द्यांवर लोकं मला मेसेज करतात, आणि त्यांना थोडीशी आशा वाटते. मात्र, मी काय करू शकतो? सगळ्या समस्यांवर मी एकटा लिहू शकत नाही. चॅनेलवर दाखवूही शकत नाही. प्रसारमाध्यमे तुम्हाला काय दाखवत आहेत. तुम्हाला काय माहिती मिळते. आणि त्यातून आपणास भारताबद्दल कितीशी माहिती मिळाली?

हेच आहे ना वास्तव. हिंदी व इंग्रजी वाहिन्या हे दाखवतात का? नाही ना? मग सोशल मिडिया वापरा की.. आणि प्रश्नाला वाचा फोडून अन्यायाला मूठमाती द्या..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here