न्यायालयाने ‘त्या’ प्रकरणात हस्तक्षेप करु नये : केंद्र सरकार

दिल्ली :

कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे देशासह जगाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. लॉकडाऊनदरम्यान अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल केले होते. कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकारावरून सध्या न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. यापूर्वी २ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन कोटींपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याची तयारी दाखवली आहे. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञातपत्रात अजून दिलासा देणं शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप करु नये, असे सुचवले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने मांडलेले मुद्दे :-

  • धोरणात्मक निर्णय हे कार्यकारी सरकारचे कार्यक्षेत्र होते आणि कोर्टाने क्षेत्र-विशिष्ट सवलतींचा मुद्दा घेऊ नये.
  • दोन कोटींच्या कर्जावरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही दिलासा देणं देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरु शकतं.
  • करोनामुळे झालेलं नुकसान आणि फटका लक्षात घेता पुरेशी सवलत देण्यात आली आहे.

आता याविषयीची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार आहे.

संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here